आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आयुष्मान भारत’ विस्तार:जनआरोग्य योजना रेशन कार्डाशी जोडण्याची तयारी, पाच लाखांच्या विमा संरक्षणासह लाभार्थींची एकूण संख्या जाणार 80 कोटींवर

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वीलेखक: पवन कुमार
  • कॉपी लिंक
  • आजवर 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांवर निवडले जात होते लाभार्थी

पाच लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण देणाऱ्या पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेच्या (पीएम-जय) लाभार्थींची संख्या आणखी वाढवण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या या योजनेंतर्गत ५५ कोटी लाभार्थी आहेत. ही संख्या वाढवून ८० कोटींवर जाऊ शकते. लाभार्थी वाढवण्यासाठी ही योजना रेशन कार्डाशी जोडण्याचा विचार केला जात आहे. यामुळे लाभार्थींचे ट्रॅकिंग शक्य होईल. यासंदर्भात राज्ये आणि नॅशनल अॅथॉरिटीमध्ये अनेक बैठकाही झाल्या. ही योजना तिसऱ्या वर्धापनदिनी (२३ सप्टेंबर २०२१) घोषित केली जाण्याची शक्यता आहे.

पुढे : रेशन कार्डामुळे ट्रॅकिंग होईल

  • देशात २३.४३ कोटी रेशन कार्डधारक कुटुंबे म्हणजे ८० कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थी आहेत.
  • ९०% कुटुंबांमध्ये एकाचे आधार रेशन कार्डला लिंक्ड आहे. फसवणूक शक्य नाही.
  • सुमारे ६९ कोटी लाभार्थी ‘एक देश एक रेशन कार्ड’शी जोडले गेले. हे आकडे दरवर्षी अद्ययावत होतात. लाभार्थींचे ट्रॅकिंगही होणार.

आता : आकडे-वास्तवात तफावत

  • जनगणना २०११ नुसार १०.७४ कोटी कुटुंबीय (सुमारे ५५ कोटी लोक) लाभार्थी आहेत.
  • लाखो लोकांचे ठिकाण बदलले आहे, तर काही लोक दिलेल्या पत्त्यावर राहत नाहीत.
  • राज्यांना अनेक तक्रारी मिळाल्यात की, गरीब लोकांची संख्या अधिक आहे. पण त्यांची नावे एसईसीसी यादीत नाहीत.

नॅशनल हेल्थ अॅथॉरिटी व राज्यांदरम्यान अनेक बैठका...योजनेच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनी केली जाऊ शकते घोषणा
नॅशनल हेल्थ अॅथॉरिटीने (एनएचए) पीएम-जयची श्रेणी विस्तृत करण्यासाठी चांगला पर्याय काय ठरू शकतो, यावर राज्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या. सध्या या योजनेचे लाभार्थी सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना २०११ च्या (एसईसीसी) आकड्यांवर निश्चित केले आहेत. केंद्राच्या मते हे आकडे जुने आहेत. अनेक गरजवंत योजनेतून बाहेर आहेत. त्यामुळे चांगला पर्याय काय असू शकतो, अशी राज्यांकडे विचारणा केली गेली. तथापि, योजनेंतर्गत आतापर्यंत २ कोटी ५८ लाखांहून अधिक लोकांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. सूत्रांच्या मते, एनएचएला मिळालेल्या सूचनांनुसार सर्वाधिक राज्यांनी योजना रेशन कार्डाशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासंदर्भात खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम आणि ऊर्जा मंत्रालयासोबतही बैठक घेण्यात आली. एनएचएकडून याच्या आर्थिक पैलूंचा आढावा घेतला जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...