आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झारखंडचे राज्यपाल दिल्ली दरबारी:राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांना भेटणार, गुरूवारीच भेटले होते महाआघाडीचे नेते

रांचीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

झारखंडमधील राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली दौऱ्यावर गेलेत. ते तिथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत. राज्यातील महाआघाडीच्या नेत्यांनी गुरूवारीच त्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांवरील स्थिती स्पष्ट करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ते दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत.

दुसरीकडे, हेमंत सोरेन यांनी एक मोठी खेळी खेळली आहे. सरकारने 5 सप्टेबर रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात सोरेन सरकार विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अन्यही काही मोठे निर्णय घेतले जातील, असा अंदाज आहे.

यामुळे सीएम हेमंत सोरेन सध्या रायपूरला परतण्याची शक्यता फार कमी आहे. ते झारखंडमध्येच राहून राजकीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तूर्त यूपीएचे 30 आमदार रायपूरच्या मेफेअर हॉटेलमध्येच राहतील.

त्यातच बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजर राहण्यासाठी रांचीला गेलेले यूपीएचे 4 मंत्री पुन्हा रायपूरला परतलेत. याची अद्याप पुष्टी झाली नाही. पण विधानसभा अधिवेशनाच्या 1 दिवस अगोदर सर्वजण रांचीला परत येतील, अशी माहिती आहे.

भाजपला विरोधक सहन होत नाहीत -भूपेश बघेल

झारखंडच्या सत्ताधारी आमदारांचा ताफा छत्तीसगडला आल्यानंतर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपवर सडकून टीका केली आहे. आमच्या सत्ताधारी आघाडीचे आमदार झारखंडहून आलेत. याऊलट भाजपचे लोक दुसऱ्या पक्षांच्या आमदारांचे अपहरण करतात. ते मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक व आता महाराष्ट्रातील आमदारांनाही घेऊन गेले होते. भाजपला विरोधत सहन होत नाहीत, असे ते म्हणाले.

भाजपच्या निदर्शनाची चर्चा

भाजपचे कार्यकर्ते झारखंडचे आमदार थांबलेल्या मेफेअर रिसॉर्टबाहेर निदर्शने करण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियावर यासंबंधीचा एक संदेश व्हायरल होत आहे. त्यात झारखंड सरकारविरोधात निदर्शने करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, स्थानिक प्रशासनाने आमदारांच्या सुरक्षेची योग्य ती तयारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आमदारांसाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा

30 ऑगस्ट सायंकाळपासून यूपीएचे आमदार रायपूरच्या मेफेअर गोल्फ रिसॉर्टमध्ये आहेत. छत्तीसगड सरकारने त्यांच्यासाठी चोख सुरक्षा व्यवस्था लागू केली आहे. हॉटेलच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून आमदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. यात 24 तास 3 डीएसपी रँकचे अधिकारी तैनात आहेत. याशिवाय 24 हून अधिक सुरक्षा जवानांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे जवान 3 पाळ्यांत काम करत आहेत.

रिसॉर्टमध्ये VVIP ला प्रवेश नाही

मेफेअर गोल्फ रिसॉर्टच्या आत एक रेसिडेंशिअल क्षेत्रही आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे आमदारांची सुरक्षा करताना पोलिसांना वेगवेगळ्या प्रकारचा त्रास सहन करावा लागत आहे. रेसिडेंशिअल भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या ओळखीचा ठोस पुरावा द्यावा लागत आहे. व्हीव्हीआयपींनाही हॉटेल व्यवस्थापन किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय प्रवेश मिळत नाही.

आमदार म्हणाले - त्यांना बाहेर निघण्याची गरज नाही

येथे राहणाऱ्या आमदारांना इच्छा असूनही बाहेर जाता येत नाही. सर्वांसाठी वेगवेगळ्या खोल्या बूक करण्यात आल्या आहेत. सर्वांना आपापल्या खोलीत रहावे लागत आहे. एवढेच नाही तर सोशल मीडियावर आपले म्हणणे मांडण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. यामुळेच हे आमदार लतरातू डॅमच्या ट्रिपचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करताना दिसून आले. पण हॉटेलातील एकही फोटो त्यांना आतापर्यंत सार्वजनिक करता आला नाही.

आमदार राहत असलेल्या हॉटेलचे वैशिष्ट्य

झारखंडचे आमदार रायपूरच्या ज्या हॉटेलमध्ये थांबलेत ते एक पंचतारांकित हॉटेल आहे. तिथे ऐशोआरामापासून मनोरंजनापर्यंतची सर्वच साधने चारभिंतीच्या आत उपलब्ध आहेत. हे रिसॉर्ट 178 खोल्या व सुइटचे पंचतारांकित हॉटेल आहे. येथे 4 स्विमिंग पूल, लेकमध्ये बोटिंगसह वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स अॅक्टिव्हिटीची व्यवस्था आहे. हॉटेलच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एका रात्रीचे भाडे आहे....

एक्झिक्यूटिव्ह 15,200 रू.

स्पा सुइट 20,900 रू.

प्रेसिडेंशियल सुइट 1,20,650 रू.

महाराजा व महाराणी सुइट 85,000 रू.

आमदारांसाठी मेफेअर रिसॉर्टचीच का निवड?

मेफेअर आतापर्यंत काँग्रेस आमदारांसाठी सर्वात अभेद्य राहिले आहे. गतवर्षी झालेल्या आसाम निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा घोडाबाजार रंगला होता. तेव्हा विरोधकांचे एका डझनहून अधिक आमदारांना रायपूरच्या याच मेफेअर रिसॉर्टमध्ये आणले गेले होते. तसेच हरियाणातील राज्यसभा निवडणुकीवेळीही भाजपच्या भीतीने तेथील आमदारांना येथे आणले गेले होते. त्यानंतर आता झारखंड सरकारवर संकट आले असताना आमदारांना येथे आणले गेले आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना क्रायसिस मॅनेजमेंटचे मास्टर मानले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...