केवडिया:न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप वाढल्याचे काही निकालांवरून वाटते : उपराष्ट्रपती नायडू

फटाक्यांबाबतचे न्यायालयांचे निकाल आणि न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांत कार्यपालिकेला भूमिका देण्यास नकार ही उदाहरणे देत उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी बुधवारी म्हटले की, न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप वाढत आहे असे काही निकालांवरून वाटते. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे तिन्ही स्तंभ राज्यघटनेअंतर्गत परिभाषित केलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्रात काम करण्यासाठी बाध्य आहेत, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

एका कार्यक्रमात नायडू म्हणाले, ‘तिन्ही स्तंभ एकमेकांच्या कामांत हस्तक्षेप न करता काम करतात आणि त्यामुळे सौहार्द कायम राहते. पण सीमांचे उल्लंघन झाल्याची अशी अनेक उदाहरणे दुर्दैवाने आहेत. न्यायालयाचे असे अनेक निकाल आहेत, ज्यात हस्तक्षेप झाल्याचे वाटते. स्वातंत्र्यानंतर न्यायालयांनी असे अनेक निकाल दिले, ज्यांचा सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांवर दूरगामी परिणाम झाला. कोर्टांनी हस्तक्षेप करून अनेक बाबी व्यवस्थित केल्या. पण कार्यपालिका व कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात न्यायपालिका प्रवेश करत आहे का, अशी चिंता अनेकदा व्यक्त झाली.’ नायडू म्हणाले की, ‘दिवाळीला फटाक्यांबाबत निकाल देणारी न्यायपालिका काॅलेजियमच्या माध्यमातून न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांत कार्यपालिकेला भूमिका देण्यास नकार देते. त्यामुळे राज्यघटनेने निश्चित केलेल्या रेषेचे उल्लंघन झाले, ते टाळता आले असते.

असंसदीय भाषेमुळे नागरिक व्यथित होतात : राष्ट्रपती
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, ‘निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी संसद आणि विधानसभांमध्ये चांगली चर्चा करावी. असंसदीय भाषेचा वापर आणि शिस्तभंग टाळावा. त्यामुळे लोक व्यथित होतात.’