आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Justice Bv Nagaratna Said Demonetisation Illegal | Supreme Court Demonetisation Case Update

केंद्राची नोटाबंदी बेकायदा:सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा मोदी सरकारच्या निर्णयावर ठपका

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्या. बी. व्ही नागरत्ना

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने बहुमताच्या आधारावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा 2016 चा नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरवला. पण या घटनापीठातील न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांनी हा निर्णय पूर्णतः अवैध असल्याचा ठपका ठेवला आहे. केंद्र सरकारचा 8 नोव्हेंबर 2016 चा निर्णय पूर्णतः अवैध होता. केंद्राच्या इशाऱ्यानुसार सर्वच सीरीजच्या नोटा एका झटक्यात चलनातून हद्दपार करणे अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सर्वकाही केंद्राच्या इच्छेनुसार झाले

न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना आपल्या स्वतंत्र आदेशात पुढे म्हणाल्या - 'नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे नव्हे तर संसदेत कायदा पारित करून घेणे क्रमप्राप्त होते. असे महत्त्वपूर्ण निर्णय संसदेच्या पटलावर ठेवण्याची गरज होती. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या रेकॉर्डवरून नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँके स्वायत्तपणे घेण्यात आलेला नव्हे तर सर्वकाही केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार झाल्याचे स्पष्ट होते. नोटाबंदी करण्याचा निर्णय अवघ्या 24 तासांत घेण्यात आला.'

RBIच्या शिफारशीवर आक्षेप

न्यायमूर्ती नागरत्ना असेही म्हणाल्या की, 'केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सल्लाला कायद्यानुसार करण्यात आलेली शिफारस म्हणता येत नाही. कायद्यात आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार, कोणत्याही चलनाच्या सर्वच मालिकेतील (सिरीज) नोटांवर बंदी घालता येत नाही. कारण संबंधित कायद्यातील कलम 26(2) अंतर्गत 'कोणत्याही सिरीज' या शब्दाचा अर्थ 'सर्वच सिरीज' असा होत नाही.'

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या या स्वतंत्र आदेशानंतर 5 सदस्यीय घटनापीठाने नोटाबंदीवरील आपला बहुप्रतिक्षित निर्णय 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने दिला. या निर्णयानुसार, नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये केलेली नोटाबंदी कायद्याच्या कसोटीवर योग्य ठरली आहे.

कोण आहेत न्या. नागरत्ना?

जस्टिस नागरत्ना 2008 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्या होत्या. 2010 मध्ये त्यांना स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. 2012 मध्ये फेक न्यूजच्या वाढत्या प्रकरणांनंतर जस्टिस नागरत्ना व इतर न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. त्यात त्यांनी सरकारला माध्यमांना नियंत्रित करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याचा सल्ला दिला होता. याचवेळी त्यांनी माध्यमांवर सरकारी नियंत्रण राहू नये असेही स्पष्ट केले होते. न्या. नागरत्ना देशाच्या पहिल्या सरन्यायाधीश ठरतील, असेही म्हटले जात आहे.

नोटाबंदीविषयी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाशी संबंधित खालील बातमी वाचा...

SCने 4:1च्या बहुमताने नोटाबंदी योग्य ठरवली:4 न्यायमूर्ती म्हणाले - केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य; 1 न्यायमूर्ती म्हणाल्या -निर्णय बेकायदा

हे छायाचित्र नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरचे आहे. तेव्हा लोकांना नागरिकांना जुन्या नोटा बदलण्यासाठोी तासंतास रांगेत उभे रहावे लागले होते.
हे छायाचित्र नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरचे आहे. तेव्हा लोकांना नागरिकांना जुन्या नोटा बदलण्यासाठोी तासंतास रांगेत उभे रहावे लागले होते.

केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला. 'नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,' असे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

बातम्या आणखी आहेत...