आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद:सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाईसाठी आमची सर्व तयारी - बसवराज बोम्मई

13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमप्रश्नी बैठक घेतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आक्रमक झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगत बोम्मई यांनी थेट महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला आव्हान दिले.

आपल्या सरकारने महाराष्ट्रासोबतच्या सीमा विवादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू करण्यासाठी सर्व तयारी केली आहे, असे ते म्हणाले आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष सीमावादाचे राजकारण करत असल्याचा थेट आरोप बोम्मई यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य अतिथीगृह सह्याद्री येथे उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांची कर्नाटक सीमा वाद प्रकरणी कायदेशीर लढाई प्रक्रियेत समन्वय साधण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हे विधान केले आहे.

सीमाप्रश्नावर कर्नाटकची भूमिका

यापुर्वीही कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर बोलताना बोम्माई यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील राजकारणी जेव्हा त्यांच्या राज्यात राजकीय संकट येतात. तेव्हा ते सीमा आणि भाषेचा प्रश्न उपस्थित करतात. आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडून सीमा आणि भाषेचे प्रश्न उपस्थित करणे अशोभनीय आहे. तसेच त्यांनी ही वृत्ती सोडण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना केले. याशिवाय, अनेक कन्नड भाषिक महाराष्ट्रात आहेत, त्यांचा कर्नाटकात समावेश करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद -
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून अनिर्णीत अवस्थेत आहे. 1956 मध्ये 17 जानेवारीला बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्याला अन्यायकारक पद्धतीने जोडण्यात आली. सीमाभागातील मराठी बांधवांवर आणि महाराष्ट्र राज्यावर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मराठी बांधवांनी लढा सुरू केला. हा लढा सुरूच आहे. बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत.

गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर कर्नाटकव्याप्त प्रदेश महाराष्ट्रात आणणारच, असा निर्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलून दाखवला होता. यानंतर कर्नाटकात उद्धव ठाकरेंविरोधात अनेक संघटनांनी निदर्शनं केली होती. तसेच घोषणाबाजी करत निषेधही केला होता. कर्नाटकातील अनेक नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...