आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Karnataka CM Basavaraj Bommai Visit Belgaum UPDATE | Maharashtra Karnataka Border Dispute NEWS

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद:कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई आज बेळगावी दौऱ्यावर, शिंदे म्हणाले होते- एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यातच सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज बेळगावला भेट देणार आहेत. हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा सीमावर्ती भाग आहे. या भागावर दोन्ही राज्ये स्वतःचा दावा करतात. बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील 40 गावांवर आपला हक्क सांगितला आहे. तर त्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमचे सरकार महाराष्ट्राची एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही, असे म्हटले आहे.

सीएम बोम्मई यांच्या दाव्याला तोंड फुटले
बोम्मई यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला म्हटले होते की, आमचे सरकार कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहे. जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील काही गावांनी कर्नाटकात विलीनीकरणाची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे, असा बोम्मई यांनी दावा केला आहे. तथापि, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दाव्यांचे खंडन केले आहे. कोणत्याही गावाने अलीकडच्या काळात कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

पुण्यातील मराठा महासंघाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या निषेधार्थ निपाणीला जाणाऱ्या बसेसच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचे संदेश लिहिले आहेत.
पुण्यातील मराठा महासंघाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या निषेधार्थ निपाणीला जाणाऱ्या बसेसच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचे संदेश लिहिले आहेत.

उद्धव ठाकरेंचा टोमणा
महाराष्ट्रात मिंधे सरकार आल्यानंतर राज्याची अवहेलना होत आहे. आज अचानक कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगात भूत संचारले आहे. आम्ही गप्प बसायचे हे खूप झाले. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरेंनी टीका केली होती. तसेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत नाही, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचीही खिल्ली उडवली. त्यावर उत्तर देताना शिंदे म्हणाले होते की, सीमाभागातील मराठी लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. 40 गावांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आपल्या सरकारची आहे.

फडणवीस यांच्या ट्विटने भडका उडाला
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी बुधवारी ट्विट केले होते. ट्विटमध्ये ते म्हणाले होते की, "महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर प्रक्षोभक विधान केले आहे. त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. आमची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे."

तत्पूर्वी फडणवीस यांनी ट्विट केले होते की, "महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. बेळगाव-कारवार-निप्पाणीसह मराठी भाषिक गावे मिळावीत यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार लढा देईल.

ठाकरे यांची केंद्र शासनाकडे मागणी
गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांनी पाकव्याप्त काश्मीरच्या धर्तीवर वादग्रस्त प्रदेश कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र असे म्हटले होते. याशिवाय निर्णय होईपर्यंत वादग्रस्त क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. 23 नोव्हेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद काय आणि का आहे

  • बेळगावी, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार (उत्तर कन्नड जिल्हा) यांच्या सीमेबाबत दोन राज्यांमध्ये वाद आहे. 1956 मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगावी शहर, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार महाराष्ट्राचा भाग व्हावा अशी मागणी केली.
  • यावरून कर्नाटकात वाद सुरू झाला. तेव्हा कर्नाटकात म्हैसूर होते. म्हैसूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगपा, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व्हीपी नाईक यांनी यासाठी सहमती दर्शवली होती.
  • महाजन आयोगाने आपल्या अहवालात बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, बेळगावपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले बेलागुंडी गाव आयोगाने महाराष्ट्राच्या ताब्यात दिले.
  • बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्नाटक तयार होते. कारण, त्यांना 247 गावांसह बेलगावी मिळत होते. परंतु निप्पाणी आणि खानापूर गमावल्यामुळे ते असमाधानी होते.
  • हा वाद इतका वाढला की दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा प्रश्न सुटू शकला नाही. दोन्ही राज्ये माघार घेत नव्हते आणि घेणार नाहीत या धोरणाला चिकटून आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उफाळून येत आहे.
  • 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातून 814 गावे मिळावीत अशी मागणी केली. कर्नाटकने खटल्याच्या सुनावणीला गैरहजर राहून उलटतपासणी टाळली असल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

बेळगावसाठी महाराष्ट्राचा 66 वर्षांपासून संघर्ष

सांगलीतील तिकोंडी गावातील नागरिकांनी कर्नाटकमध्ये विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त करत कर्नाटकचा ध्वज घेऊन पदयात्रा काढली. त्यामुळे सीमावादाचा मुद्दा दिवसेंदिवस तापताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर या वादाचा इतिहास आजच्या दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमधून समजून घेऊया...संपुर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बातम्या आणखी आहेत...