महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद:सीमाप्रश्नावर कर्नाटकची भूमिका स्पष्ट, राजकीय अस्तित्वासाठी सीमाप्रश्नाचा वापर करू नये - बसवराज बोम्माई

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन राज्यांमधील सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यावर टीका केली. महाराष्ट्र सरकारचा हा राजकीय अस्तित्वचा डाव असल्याचे त्यांनी म्हटले. सीमा प्रश्नांवर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आमची एक इंचही जमीन त्यांना (महाराष्ट्राला) देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातील राजकारणी जेव्हा त्यांच्या राज्यात राजकीय संकट येतात. तेव्हा ते सीमा आणि भाषेचा प्रश्न उपस्थित करतात. आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडून सीमा आणि भाषेचे प्रश्न उपस्थित करणे अशोभनीय आहे, असे बोम्माई म्हणाले. तसेच त्यांनी ही वृत्ती सोडण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना केले. याशिवाय, अनेक कन्नड भाषिक महाराष्ट्रात आहेत, त्यांचा कर्नाटकात समावेश करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

काय म्हणाले अजित पवार?

महाराष्ट्र दिनानिमित्त बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठी भाषिक गाव आपल्या राज्याचा भाग बनवण्यासाठी आपले सरकार लढा देत राहील, असे म्हटले होते. बेळगाव, निपई, कारवारसह राज्याच्या सीमेवरील अनेक मराठी भाषिक गावे अद्यापही आपल्या राज्याचा भाग होऊ शकली नाहीत, याची आम्हाला खंत आहे, आम्ही यापुढेही पाठिंबा देऊ, असे ते म्हणाले होते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद -
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून अनिर्णीत अवस्थेत आहे. 1956 मध्ये 17 जानेवारीला बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्याला अन्यायकारक पद्धतीने जोडण्यात आली. सीमाभागातील मराठी बांधवांवर आणि महाराष्ट्र राज्यावर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मराठी बांधवांनी लढा सुरू केला. हा लढा सुरूच आहे. बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत.

गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर कर्नाटकव्याप्त प्रदेश महाराष्ट्रात आणणारच, असा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलून दाखवला होता. यानंतर कर्नाटकात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात अनेक संघटनांनी निदर्शनं केली होती. तसंच घोषणाबाजी करत निषेधही केला होता. कर्नाटकातील अनेक नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली होती.