कर्नाटकात कॉंग्रेसचा जाहीरनामा:बजरंग दल, PFI वर बंदी घालू; दरमहा 200 युनिट फ्री वीज, महिलांना 2 तर बेरोजगारांना 3 हजार देणार

भारतीय जनता पक्षाच्या पाठोपाठ आता काँग्रेसनेही कर्नाटक विधानसभेसाठी आपला जाहीरनामा जाहीर केला आहे. काँग्रेस पक्षाने सरकार आल्यास बजरंग दल आणि पीएफआयवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच प्रत्येक कुटुंबाला 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय कुटुंबातील प्रत्येक महिला प्रमुखाला दरमहा दोन हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. महिलांना राज्य सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पक्षाने एक मोठी घोषणाही केली. त्याअंतर्गत बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा 3 हजार रुपये आणि पदविकाधारकांना दोन वर्षांसाठी 1500 रुपये प्रति महिना देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचे आश्वासन

प्रियांका गांधी यांनी रविवारी कर्नाटकातील अंगणवाडीत काम करणाऱ्या महिलांना वचन दिले आहे. अंगणवाडीचे पगार 15 हजार रुपये, मिनी अंगणवाडीचे 10 हजार रुपये आणि आशा सेविकांचे वेतन 8 हजार रुपये केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी केले. एवढेच नाही तर अंगणवाडीतून सेवानिवृत्तीनंतर 3 लाख रुपये आणि मिनी अंगणवाडीतून निवृत्तीनंतर 2 लाख रुपये दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले होते.

वाचा काँग्रेसने कर्नाटकच्या जनतेला आतापर्यंत कोणती निवडणूक आश्वासने दिली आहेत...

भाजपने कर्नाटकच्या जनतेला जाहीरनाम्यात काय आश्वासने दिली आहेत..

पंतप्रधान सार्वजनिक समस्यांची यादी बनवत नाहीत
प्रियांकाने आपल्या रॅलीमध्ये अनेक मोठ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. पंतप्रधान कार्यालयात बसून कोणीतरी यादी बनवली आहे, असे ते म्हणाले होते. ती यादी जनतेच्या किंवा शेतकऱ्यांच्या समस्यांची नाही. या यादीमध्ये मोदीजींना कोणी आणि किती वेळा शिवीगाळ केली याची माहिती आहे. प्रियांका म्हणाल्या की, मोदीजींना दिलेल्या शिव्या एका पानावर येत आहेत. या लोकांनी माझ्या कुटुंबाला दिलेल्या शिव्यांची यादी तयार केली तर त्याचे पुस्तक छापले जाईल.

गोव्यातील जनतेला भाजपने फसवले
कर्नाटकमध्ये भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत म्हणाले, भाजपने गोवा-यूपीमध्येही मोफत स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते पूर्ण करू शकले नाही. आता कर्नाटकातही आश्वासन दिले. यापूर्वीही भाजप-आरएसएसने अण्णा हजारे आंदोलनाला पुरस्कृत करून यूपीएची बदनामी केली होती, त्यानंतर 2014 ची आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. जे आश्वासने पाळू शकले नाहीत त्यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार?