आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Karnataka High Court Hearing Against The Awaiting Verdict Hijab Controversy On 17 February

सरकारचा हिजाबला विरोध:हिजाब इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही! हिजाब प्रकरणावरून कर्नाटक सरकारचा हायकोर्टात युक्तीवाद

6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्नाटक हिजाब वादावर उच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर सहाव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीनंतरही सस्पेंस कायम आहे. शुक्रवारीही या प्रकरणी कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. तथापि, त्यांच्या युक्तिवादादरम्यान, एटॉर्नी जनरल (एजी) प्रभुलिंग नवदगी यांनी न्यायालयात सांगितले की, आम्हाला विश्वास आहे की हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही.

ऍटॉर्नी जनरल यांचा युक्तिवाद
AG-
कर्नाटक सरकारच्या वतीने एजी नवदगी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांनी ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारला धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायची नाही.

AG - कलम 131 अंतर्गत राज्याला पुनरावृत्ती अधिकार आहेत. भविष्यात जर एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा अधिकार्‍याकडे तक्रार असेल की त्यामुळे काही परिणाम होऊ शकतो, तर आम्ही निर्णय घेऊ शकतो की नाही.

AG - हिजाबवर बंदी घातली पाहिजे म्हणून मी स्पष्ट करतो की हा आदेशाचा हेतू नाही.

CJ अवस्थी - तुम्ही ते एवढ्या शब्दांत स्पष्ट केले नाही. सामान्य लोक याचा अर्थ कसा लावतील, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी, CDC चे सदस्य. ते कसे समजावून सांगतील?

AG - या समस्येवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार CDC वर सोडते.

CJ दीक्षित - पण तुम्ही तो पर्याय सोडला नाही.

व्हिडिओच्या आधारावर झाली तक्रार
यापूर्वी कलबुर्गीमध्ये काँग्रेस नेते मुकररम खान यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आयपीसीच्या कलम 153 (ए), 298 आणि 295 अंतर्गत काँग्रेस नेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये मुकर्रम खान हिजाबला विरोध करणाऱ्यांचे तुकडे तुकडे करण्यात येईल, असे म्हणत होता. आमची जात (धर्म) दुखवू नका, सर्व जाती समान आहेत. तुम्ही काहीही घालू शकता, तुम्हाला कोण रोखणार?

एक याचिका फेटाळली, 7 च्या आधारे घेतला जाईल निर्णय
तत्पूर्वी, गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली, मात्र त्यावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, 5 विद्यार्थिनींचे वकील एएम दार यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की सरकारच्या आदेशाचा हिजाब घालणाऱ्यांवर परिणाम होईल. ते घटनाबाह्य आहे. यानंतर न्यायालयाने दार यांना सध्याची याचिका मागे घेऊन नवीन याचिका दाखल करण्यास सांगितले. उर्वरित 7 याचिकांच्या आधारे शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

गुरुवारी न्यायालयात काय घडले?

  • हिजाबसंदर्भातील आणखी एका याचिकेत डॉ. कुलकर्णी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, कृपया शुक्रवारी आणि रमजानच्या दिवशी हिजाब घालण्याची परवानगी द्या. पाचव्या दिवशी सुनावणी सुरू असताना मध्यंतरी नवीन याचिका आल्यावर सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, आम्ही चार याचिकांवर सुनावणी घेतली आहे, 4 बाकी आहेत. यासाठी तुम्हाला आणखी किती वेळ लागेल हे आम्हाला माहीत नाही. यासाठी आम्ही जास्त वेळ देऊ शकत नाही.
  • खंडपीठाने अधिवक्ता रहमतुल्ला कोतवाल यांची याचिका फेटाळून लावली, कारण ती जनहित याचिका कायदा 2018 अंतर्गत येत नाही. त्यापूर्वी वकिलाने ओळख न सांगता युक्तिवाद सुरू केला, त्यानंतर न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी त्यांना विचारले की, तुम्ही इतक्या महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रकरणात न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहात, पृष्ठांकन चांगले नाही, आधी तुमची ओळख सांगा, तुम्ही कोण आहात?
बातम्या आणखी आहेत...