सरकारचा हिजाबला विरोध:हिजाब इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही! हिजाब प्रकरणावरून कर्नाटक सरकारचा हायकोर्टात युक्तीवाद

कर्नाटक हिजाब वादावर उच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर सहाव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीनंतरही सस्पेंस कायम आहे. शुक्रवारीही या प्रकरणी कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. तथापि, त्यांच्या युक्तिवादादरम्यान, एटॉर्नी जनरल (एजी) प्रभुलिंग नवदगी यांनी न्यायालयात सांगितले की, आम्हाला विश्वास आहे की हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही.

ऍटॉर्नी जनरल यांचा युक्तिवाद
AG- कर्नाटक सरकारच्या वतीने एजी नवदगी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांनी ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारला धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायची नाही.

AG - कलम 131 अंतर्गत राज्याला पुनरावृत्ती अधिकार आहेत. भविष्यात जर एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा अधिकार्‍याकडे तक्रार असेल की त्यामुळे काही परिणाम होऊ शकतो, तर आम्ही निर्णय घेऊ शकतो की नाही.

AG - हिजाबवर बंदी घातली पाहिजे म्हणून मी स्पष्ट करतो की हा आदेशाचा हेतू नाही.

CJ अवस्थी - तुम्ही ते एवढ्या शब्दांत स्पष्ट केले नाही. सामान्य लोक याचा अर्थ कसा लावतील, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी, CDC चे सदस्य. ते कसे समजावून सांगतील?

AG - या समस्येवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार CDC वर सोडते.

CJ दीक्षित - पण तुम्ही तो पर्याय सोडला नाही.

व्हिडिओच्या आधारावर झाली तक्रार
यापूर्वी कलबुर्गीमध्ये काँग्रेस नेते मुकररम खान यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आयपीसीच्या कलम 153 (ए), 298 आणि 295 अंतर्गत काँग्रेस नेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये मुकर्रम खान हिजाबला विरोध करणाऱ्यांचे तुकडे तुकडे करण्यात येईल, असे म्हणत होता. आमची जात (धर्म) दुखवू नका, सर्व जाती समान आहेत. तुम्ही काहीही घालू शकता, तुम्हाला कोण रोखणार?

एक याचिका फेटाळली, 7 च्या आधारे घेतला जाईल निर्णय
तत्पूर्वी, गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली, मात्र त्यावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, 5 विद्यार्थिनींचे वकील एएम दार यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की सरकारच्या आदेशाचा हिजाब घालणाऱ्यांवर परिणाम होईल. ते घटनाबाह्य आहे. यानंतर न्यायालयाने दार यांना सध्याची याचिका मागे घेऊन नवीन याचिका दाखल करण्यास सांगितले. उर्वरित 7 याचिकांच्या आधारे शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

गुरुवारी न्यायालयात काय घडले?