आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Karnataka Model; Counting Castes At Their Own Expense 192 New Castes Spoiled Politics

कर्नाटक मॉडेल:स्वत:च्या खर्चाने जातींची गणना; 192 जातींनी बिघडवला खेळ, सरकार आलेच नाही

बंगळुरू / विनय माधव2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०२१ च्या जनगणनेत जातींची मोजणी होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र बिहारमध्ये सत्ताधारी व विरोधक जातीनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आहेत. चेंडू आता बिहार सरकारच्या कोर्टात आहे. कर्नाटक सरकारने स्वत:च्या खर्चाने जातीनिहाय जनगणना केली होती. आता हीच मागणी बिहारमध्ये होत आहे.

कर्नाटकातील तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २०१४-१५ मध्ये जाती जनगणनेचा निर्णय घेतला. तो घटनाबाह्य असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर नाव बदलून ‘सामाजिक तथा आर्थिक’ सर्व्हे केले. जनगणना अर्जात जातीचा कॉलम जोडण्यात आला होता. यासाठी १५० कोटी खर्च झाले होते. २०१७ च्या अखेरीस कंठराज समितीने सरकारला अहवाल सोपवला. आधी वाटले की अल्पसंख्याक, ओबीसी व दलितांची गणना राजकीय गणित बदलेल. सिद्धरामय्यांच्या ‘अहिंद’ नावाने प्रसिद्ध सोशल इंजिनिअरिंगसाठी हे क्रांतिकारक ठरेल. जनगणनेच्या आकड्यांमुळे उत्साहित सिद्धरमय्यांनी २०१८ च्या निवडणुकीदरम्यान त्यांचा ‘अहिंद’ अजेंड्यास चालना देण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक समीकरणाचा हा बदल काँग्रेससाठी लाभदायक ठरला नाही. पक्षाने सत्ताविरोधी ध्रुवीकरणामुळे बहुमत गमावले. २०१३ मध्ये जिंकलेल्या जागांपैकी एक तृतीयांश जागांवर काँग्रेस पक्ष हरला. जातीनिहाय जनगणना वादात सापडली.

बिहारसारखीच आहे महाराष्ट्राची भूमिका, कोणताही फरक नाही
- महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने ८ फेब्रुवारीला प्रस्ताव पारित करून जातीनिहाय गणना करण्याची मागणी केली होती. संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. रजिस्ट्रार जनरल यांनी म्हटले होते की, केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीत ६२८५ जातींची नोंद आहे. राज्यांची यादीही जोडली तरी ही संख्या ७२०० होते. आज बहुतांश लोक संप्रदाय, गोत्र, उपजाती व जातीचे नाव आडनाव म्हणून लिहितात, त्यांचे उच्चारही सारखेच असतात. यामुळे जातींच्या वर्गीकरणात अडचणी येऊ शकतात. म्हणून २०२१ च्या जनगणनेत जातींच्या गणनेचा समावेश नाही.

- १९७९ मध्ये केंद्रातील जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या बी. पी. मंडल आयोगाने १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारावर मागास जातींची लोकसंख्या ५२% सांगितली. आयोगाच्या शिफारशी १९९० मध्ये लागू झाल्या. २०१० मध्ये लोकसभेत जातीय जनगणनेची जाेरदार मागणी झाल्याने तत्कालीन केंद्र सरकारने वेगळी सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना केली.

बातम्या आणखी आहेत...