आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलम 370 हटवण्याची 2 वर्षे:काश्मिरी पंडित म्हणतात, 50 हजार मंदिरांचा जीर्णाेद्धार कराल, पण प्रार्थना कोण करणार?

श्रीनगर / मुदस्सीर कुल्लू2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू-काश्मिरात कलम ३७० हटवण्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. तसेच राज्याचा विशेष दर्जाही काढण्यात आला व राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये विभागणी करण्यात आली. तेव्हा म्हटले गेले की, राज्यात शांतता व समृद्धी येईल. तसेच खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांच्या परतण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र पंडितांचा दावा आहे की, सरकार खोऱ्यात त्यांना परत आणण्यात अपयशी ठरले आहे. काश्मिरी पंडितांच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना रिकॉन्सिलेशन रिटर्न अँड रिहॅबिलिटेशन ऑफ मायग्रेंट्सचे अध्यक्ष सतीश महालदार सांगतात, पंडितांना पुन्हा खोऱ्यात आणण्यात सर्व सरकारे अपयशी ठरली. नुकतेच प्रशासनाने खोऱ्यात ६ हजार पंडितांना रोजगार देण्याचे सांगितले. हे खोटे आहे, कारण हे पुनर्वसनाशी संबंधित नाही.

काश्मिरी पंडितांनी एक तर काश्मिरात त्यांची मालमत्ता विकली आहे किंवा त्यांची घरे १९९० मध्ये जाळण्यात आली. जर त्यांना काश्मिरात आणले तर ते राहतील कोठे? प्रशासन काश्मिरात ५० हजार मंदिरांच्या जीर्णोद्धराबाबत बोलते. ती मंदिर आता आहेत कोठे? जर पंडित येथे राहणार नाहीत तर या मंदिरांमध्ये कोण प्रार्थना करणार? तसेच त्यांनी आरोप केला की, अनेक वर्षांपासून झालेल्या काश्मिरी पंडित, मुसलमान किंवा शिखांच्या हत्यांची चौकशी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ ला जे सांगण्यात आले होते ते अद्याप वास्तवात आलेले नाही.

खोऱ्यात दगडफेक, बंद थांबले; मात्र हिंसाचार थांबलेला नाही
काश्मिरात दगडफेक व संपाच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे मात्र हिंसाचार थांबत नाहीये. रोज सुरक्षा दल आणि अतिरेक्यांमध्ये चकमक होते. २०२० मध्ये वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये २२५ अतिरेकी मारले गेले तर ६० सुरक्षा कर्मचारी शहीद झाले. २०१९ मध्ये १४८ अतिरेकी मारले गेले होते. यंदा जूनपर्यंत ५८ काश्मिरी तरुण अतिरेकी झाले जे सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंतेचा विषय आहे. इकडे, काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, फक्त काश्मीर क्षेत्रातच पाच लाख रोजगार घटले आहेत. येथील अर्थव्यवस्थेचे सुमारे १७८०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

रिक्त पदे भरण्यासाठी त्वरित भरती समितीची स्थापना
प्रशासनाने ५० हजार युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोविडमुळे या प्रक्रियेत उशीर झाला. गेल्या महिन्यात केंद्राने सांगितले होते की, जम्मू- काश्मिरात १६०७३ राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी त्वरित भरती समितीची स्थापना करण्यात आली.

काश्मिरी कलेला जागतिक ओळख देण्याचे प्रयत्न
स्थानिक विणकर आणि कारागिरांसाठी संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून केंद्राने नुकतीच मंजूर केलेल्या योजनेत हस्तशिल्प आणि हातमाग क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. येथील कलेला जागतिक पातळीवर ओळख देण्यासाठी प्रशासन काश्मिरी गालीचा, कोरीवकाम, चिकरी शिल्प, फुलकारी आदींच्या जीआय टॅगिंगसाठी काम करत आहे.

कोविडमुळे गती मंदावली, लवकरच बदल दिसतील
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नासिर आलम वानी सांगतात, ५ ऑगस्टनंतर जम्मू- काश्मीर पिछाडीवर आला. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना यांचे म्हणणे आहे की, नवे उद्योग उभारले जात आहेत व जम्मू- काश्मीरच्या तरुणांसाठी रोजगार उपलब्ध होतील. कोविडमुळे प्रक्रिया मंदावली असली तर लवकरच बदल दिसतील.

बातम्या आणखी आहेत...