आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Kashmiri Pandits Nadimarg Massacre Case | Jammu Ladakh High Court Reopen | Marathi News

जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने नदीमर्ग हत्याकांड प्रकरण रिओपन केले:लष्कराच्या गणवेशात आले होते दहशतवादी,  24 पंडितांना गोळ्या घातल्या

जम्मू/श्रीनगर3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने पुलवामा येथील नदीमर्ग येथील काश्मिरी पंडितांच्या हत्याकांडाचे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. 23 मार्च 2003 च्या रात्री नदीमर्गमध्ये लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवाद्यांनी लष्कराचा गणवेश परिधान करून 24 काश्मिरी पंडितांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. यामध्ये 11 महिला आणि एका दोन वर्षाच्या मुलाचा समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, असे दिसते की खटल्याच्या सुनावणीस विलंब होत असल्याने अभियोजन पक्षाने साक्षीदारांचे जबाब घेण्यासाठी ट्रायल कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. कारण साक्षीदारांनी काश्मीर सोडले होते आणि भीतीमुळे शोपिया येथील ट्रायल कोर्टात हजर राहण्यास टाळाटाळ करत होते.

सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी याचिका फेटाळून लावली होती
या हत्याकांडानंतर जैनापुरमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. पुलवामा सत्र न्यायालयात 7 जणांविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आले. नंतर हे प्रकरण शोपिया सत्र न्यायालयात हलवण्यात आले. खटल्याच्या विलंबानंतर, यातील अनेक साक्षीदार काश्मीरच्या बाहेर गेले होते आणि धोक्यामुळे साक्ष देण्यासाठी येऊ इच्छित नव्हते, असा युक्तिवाद फिर्यादी पक्षाने केला होता.

या प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब आयोगामार्फत घेण्याची मागणी 9 फेब्रुवारी 2011 रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर, फिर्यादी पक्षाने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. 21 डिसेंबर 2011 रोजी उच्च न्यायालयाने कोणतेही कारण न देता ही याचिका फेटाळून लावली.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले, त्यानंतर हायकोर्टाने आदेश दिला
2014 मध्ये राज्य सरकारने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच केसची नवीन सुनावणी किंवा पर्यायाने केस जम्मू येथील न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून विस्थापित साक्षीदार कोणत्याही भीतीशिवाय न्यायालयात हजर राहू शकतील. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.

त्यानंतर राज्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले.आता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय धर यांनी हा आदेश मागे घेत खटला पुन्हा सुरू करण्याची याचिका स्वीकारली आहे. 15 सप्टेंबर 2022 रोजी हायकोर्टात यावर सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती म्हणाले - आदेश मागे घेणे आणि निर्णयाचा आढावा घेणे यात फरक आहे
उच्च न्यायालयात खटला पुन्हा सुरू करण्याची मागणी मान्य करताना न्यायमूर्ती संजय धर म्हणाले की, आदेश मागे घेण्याचा अधिकार आणि निर्णयाचा पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार यात फरक आहे, त्यामुळे असा आदेश मागे घेण्याचा अधिकार या न्यायालयाला आहे.

काय आहे नदीमर्ग हत्याकांड प्रकरण?
1990 च्या दशकात काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यातून पळून जावे लागले. त्यानंतरही काश्मीरमध्ये राहिलेल्या हिंदूंवर अत्याचार सुरूच होते. या दरम्यान 23 मार्च 2003 च्या रात्री नदीमर्गमध्ये दहशतवाद्यांनी 24 काश्मिरी पंडितांची हत्या केली होती. लष्कर-ए-तैयबाचे 7 दहशतवादी लष्करी गणवेशातील पुलवामा जिल्ह्यातील नदीमर्ग येथे आले. सर्व हिंदूंना त्यांच्या नावाने हाक मारून घराबाहेर काढण्यात आले.

यानंतर महिलांना शिवीगाळ करून सर्वांसमोर त्यांचे कपडे फाडण्यात आले. त्यानंतर 24 काश्मिरी पंडितांना चिनाराच्या झाडाखाली रांगेत एकत्र उभे केले. त्यानंतर त्यांना गोळ्या घालून ठार मारले. या हत्याकांडात ज्यांना आपला जीव गमवावा लागला त्यात 11 पुरुष, 11 महिला आणि 2 लहान मुलांचा समावेश आहे, त्यापैकी एक 2 वर्षांचा होता. यानंतर दहशतवाद्यांनी महिलांच्या मृतदेहावरील दागिने काढले आणि घरांमध्येही लुटमार केली. वृत्तानुसार, पॉइंट ब्लँक रेंजमधून त्यांच्या डोक्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या.

बातम्या आणखी आहेत...