​​​​​​​केजरीवालांनी नवे मद्य धोरण घेतले मागे:​​​​​​​उपमुख्यमंत्र्यांवर होते 144 कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप; LG ने केली होती CBI चौकशीची मागणी

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी राजधानीत 1 ऑगस्टपासून जुन्या धोरणानुसार मद्यविक्री होणार असल्याची घोषणा केली. ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले - केंद्राने या धोरणात सीबीआयची एंट्री केली. त्यामुळे कुणीही कंत्राट घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे सरकारने नवे धोरण लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अवैध दारू विक्री हाच भाजपचा उद्देश

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, नव्या उत्पादन शुल्क धोरणामुळे भाजपचा भ्रष्टाचार संपुष्टात आला असता. वर्षाकाठी 9,500 कोटींचा महसूल मिळाला असता. सद्यस्थितीत दिल्लीत 468 दारू दुकाने सुरू आहेत. राजधानीतील मद्यविक्री व्हावी हाच भाजपचा एकमेव उद्देश आहे.

उपराज्यपालांनी दिले होते CBI चौकशीचे आदेश

दिल्लीच्या उप राज्यपालांनी (LG) नव्या मद्य धोरणानुसार जारी करण्यात आलेल्या टेंडर्सची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. उपराज्यपालांच्या कार्यालयाने या प्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

नव्या मद्य धोरणात या नियमांच्या उल्लंघनाचा ठपका

दिल्लीत नवे मद्यधोरण केव्हा आले?

दिल्ली सरकारने मे 2020 मध्ये विधानसभेत नवे मद्य धोरण सादर केले. ते नोव्हेंबर 2021 पासून लागू झाले. नवे धोरण लागू करण्यामागे सरकारने 4 प्रमुख युक्तिवाद केले होते.