आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार झालेले लग्न POCSO बाहेर नाही:केरळ हाय कोर्टाचा फैसला; अल्पवयीनांशी संबंध ठेवणे गुन्हाच

तिरुवनंतपुरम8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फोटो- प्रतीकात्मक - Divya Marathi
फोटो- प्रतीकात्मक

पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिमांत झालेले लग्न पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेबाहेर नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा केरळ हाय कोर्टाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. म्हणजे पतीने अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवले, तर त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो. पर्सनल लॉमध्ये विवाह वैध असला तरी एक पक्ष अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा मानले जाईल, असे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी स्पष्ट केले.

पंजाब-हरियाणा व दिल्ली HCच्या निर्णयावर सहमत नाही

न्यायमूर्ती थॉमस यांनी यावेळी आपण पंजाब-हहियाणा हाय कोर्ट व दिल्ली हाय कोर्टाच्या दृष्टिकोनाशी सहमत नसल्याचेही स्पष्ट केले. ते म्हणाले - प्रस्तुत उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात एका 15 वर्षीय मुस्लिम मुलीला आपल्या आवडीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता. तसेच पतीने अल्पवयीन मुलीशी शारीरीक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतरही त्याला पॉक्सो कायद्यांतर्गत सवलत प्रदान केली होती.

मोहम्मडन लॉ अंतर्गत 17 वर्षीय मुलीशी लग्न करणारा मो. वसीम अहमदच्या प्रकरणात कर्नाटक हाय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाशीही आपण सहमत नाही. त्यात आरोपी विरोधातील फौजदारी प्रकरण रद्दबातल करण्यात आले होते, असेही कोर्ट या प्रकरणी म्हणाले.

आता जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

केरळ हाय कोर्ट या प्रकरणी खालिदूर रहमान यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करत होते. सहमानवर एका 16 वर्षीय मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. ही मुलगी त्याची पत्नीही आहे. त्याने तिचे पश्चिम बंगालमधून अपहरण करून बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. रहमानने आपल्या बचावासाठी या अल्पवयीन मुलीशी मुस्लिम कायद्यांर्गत लग्नही केले होते.

मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत तारूण्यात आलेल्या मुलींशी लग्न करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे त्यांच्या पतींवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत बलात्काराचा गुन्हा चालवला जावू शकत नाही.

बालविवाह अभिशाप

कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले की, बालविवाह मानवाधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते. हा सामाजिक अभिशाप आहे. यामुळे मुलाच्या विकासाशी तडतोड होते. एखादा कायदा, प्रथा किंवा वैयक्तिक कायद्याच्या उलट असेल, तर वैधानिक तरतूदच सर्वमान्य असेल. त्यात पर्सनल कायदा आपसूकच रद्दबातल होईल.

बातम्या आणखी आहेत...