भारतीय न्यायपालिका, लोकशाही संकटात असल्याचे जगाला सांगितले जाते:केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले - हे तुकडे-तुकडे गँगचे काम

भारतीय न्यायपालिका व लोकशाही संकटात असल्याचे जगाला सांगण्यात येत आहे. हे काम तुकडे-तुकडे गँगकडून केले जात आहे. पण भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात विकासाची नवी यात्रा सुरू केल्याचे त्यांनी लक्षात घ्यावे, असे केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी शनिवारी म्हटले आहे.

ते म्हणाले - या टोळ्यांना भारतविरोधी परदेशी संघटनांचे समर्थन मिळते. कारण, त्यांना थेट भारतावर हल्ला करता येत नाही. त्यामुळे ते भारतीय लोकशाही, सरकार, न्यायपालिका, संरक्षण, निवडणूक आयोग व तपास यंत्रणांच्या विश्वसनीयतेवर हल्ला करतात.

भारतीय न्यायपालिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येत नाही. विशेषतः न्यायाधीशांचे ज्ञान सार्वजनिक तपासात टाकता येत नाही. न्यायाधीशांची बुद्धी सार्वजनिक चौकशीबाह्य आहे, असे रिजिजू वकिलांच्या परिषदेत बोलताना म्हणाले.

भारतीय न्यायपालिका कशी काम करते हे काहींना माहितीच नाही

वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, रिजिजूंनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंब्रिज विद्यापीठात दिलेल्या व्याख्यानाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान केले आहे. राहुल यांनी आपल्या व्याख्यानात भारतीय लोकशाहीवर हल्ला होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच आपली हेरगिरी होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यावर रिजिजू म्हणाले - भारतीय न्यायपालिका कशी काम करते याचे ज्ञान नसल्यामुळे असे होत आहे.

रिजिजू म्हणाले की, न्यायपालिकेला एखाद्या टीकेचा सामना करावा लागत असेल तर ते चांगले संकेत नाहीत. न्यायपालिकेला सार्वजनिक टीकेपासून दूर ठेवले पाहिजे. न्यायपालिकेला विरोधी पक्षांची भूमिका वठवण्यासाठी मजबूर करणे चांगली गोष्ट नाही. भारतीय न्यायपालिका केव्हाही त्याचा स्वीकार करणार नाही. न्यायपालिका स्वतःवर विरोधकांची भूमिका लादण्याच्या प्रकाराचा विरोध करेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे.

अमेरिकेत सर्वात जुनी लोकशाही, प्रत्यक्षात भारत लोकशाहीची जननी

ते म्हणाले की, देशाच्या आत व बाहेर दोन्हीकडे भारतीय न्यायपालिका संकटात असल्याचे सांगितले जात आहे. काही लोक असे जाणिवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशाची प्रतिमा मलिन करणारा एक गट सक्रीय आहे. पण भारत व त्याच्या लोकशाही संरचनेला बदनाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. अमेरिकेला सर्वात जुनी लोकशाही असल्याचा दावा करता येईल. पण प्रत्यक्षात भारतच लोकशाहीची जननी आहे.

संविधानामुळेच न्यायालयीन आदेशांद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती होऊ शकत नाही, असे सरकारला वाटते. सर्वांचे विचार वेगवेगळे असतात. त्यामुळे कार्यपालिका व न्यायपालिकेचे मत कधीकधी भिन्न असू शकते.

रिजिजू म्हणाले - आतापर्यंत 1,486 अनावश्यक कायदे रद्दबातल

रिजिजू म्हणाले की, संसदेच्या पुढील अधिवेशनात 65 अनावश्यक कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आतापर्यंत 1,486 अनावश्यक कायदे हटवण्यात आलेत. सरकारला भारत सुरक्षित बनवायचा आहे. त्यामुळे काही कठोर कायदे करावे लागतील.

पश्चिम ओडिशात उच्च न्यायालयाचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीवर, ते म्हणाले की राज्य सरकारने संपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यास केंद्र त्याला मंजुरी देण्यास तयार आहे.