शेतकरी आंदोलन:35 दिवसांचे आंदोलन आणि 7 बैठकानंतर 2 मुद्द्यांवर संमती, 4 जानेवारीला घेतला जाऊ शकतो मोठा निर्णय

शेतकरी आंदोलनाच्या 35 व्या दिवशी सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील 36 चा आकडा संपताना दिसत आहे. कृषी कायद्यांवर शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान बुधवारी विज्ञान भवनात सातवी बैठक पार पडली. पाच तास चाललेल्या बैठकीत शेतकरी आणि सरकार, दोघांनी नरमाई दाखवली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या चारपैकी दोन मागण्या मान्य केल्या असून, इतर दोन मागण्यांवर विचार करण्यासाठी 4 जानेवारीला परत बैठक बोलवली आहे.

बैठकीनंतर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, "आजची बैठक चांगल्या वातावरणात झाली. शेतकरी नेत्यांनी चार मुद्दे बैठकीत मांडले, त्यातील 2 मुद्द्यांवर संमती झाली." तिकडे, शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, "दोन मुद्द्यांवर संमती झाली आहे. इतर दोन मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होईल. जोपर्यंत आमचे संपूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरुच राहणार."

पेंढ आणि वीज बिलावर संमती

तोमर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपैकी पहिली पर्यावरणाशी संबंधित अध्यादेशात शेतकरी आणि पेंढ्यांशी संबंधित होती. शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे की, त्यांना यात सामील केले जाऊ नये. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये या मुद्द्यावर संमती झाली आहे. दुसरा- इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट, जो अद्याप आला नाही. शेतकऱ्यांचा वाटत आहे की, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी जी सब्सिडी दिली जाते, ती सुरुच ठेवावी. या दोन मागण्यांवर संमती झाली आहे.