किसान क्रेडिट कार्डचा घोळ:KCC फसवणुकीच्या चौकशीच्या मागणीला सुप्रीम कोर्टाचा नकार, कोर्टाने RBIकडे जाण्यास सांगितले

किसान क्रेडिट कार्ड प्रणालीच्या कामकाजात बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झालेल्या कथित आर्थिक फसवणुकीची अखिल भारतीय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याने केलेल्या सामान्य आरोपांच्या आधारे असा तपास करता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. याचिका फेटाळून लावत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या तक्रारी घेऊन रिझर्व्ह बँकेकडे जाण्याची मुभा दिली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32अन्वये याचिकाकर्त्याने केलेल्या सामान्य आरोपांवर कोणत्याही प्रकारची चौकशी करणे शक्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 नुसार आम्ही अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यास इच्छुक नाही. तथापि, याचिकाकर्त्याने संबंधित मंत्रालयाकडे जाण्याचा आणि त्याच्या किसान क्रेडिट कार्ड प्रणालीद्वारे झालेल्या आर्थिक फसवणुकीबद्दल तक्रार करण्याचा पर्याय खुला आहे.

राज्यघटनेचे कलम 32 घटनात्मक उपायांशी संबंधित आहे. याअंतर्गत भारतीय नागरिक त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करू शकतात.

विशेष म्हणजे, अधिवक्ता चंद्रशेखर मणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्यात केंद्र अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड प्रणालीतील घोटाळेबाजांच्या संगनमताने बँक अधिकाऱ्यांनी आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. ते म्हणाले की, अशा भ्रष्ट व्यवहारांविरोधात देशातील विविध भागांत अनेक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.