कलकत्ता हायकोर्टाचा निर्णय:पुरुषाने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरला विवाहित असल्याची माहिती दिली, तर ती फसवणूक नाही!

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जाण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराला त्याचे लग्न आणि मुलांबद्दल सांगितले असेल तर ती फसवणूक होत नाही, असे निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

या निर्णयासह न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला ज्याने हॉटेलच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरची फसवणूक केल्याबद्दल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या व्यक्तीने त्याच्या 11 महिन्यांच्या लिव्ह-इन पार्टनरसोबत लग्न करण्यास नकार देत ब्रेकअप केले होते.

त्या व्यक्तीने आपले सत्य लपवले नाही, तर फसवणूक कशी?

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ रॉय चौधरी यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, आयपीसीच्या कलम 415 नुसार फसवणूक म्हणजे- अप्रामाणिकपणाने किंवा फसवणूक करून एखाद्याची दिशाभूल करणे. हे सुनियोजित षड्यंत्राखाली केले जाते. या प्रकरणात फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने महिलेला लग्नाचे खोटे आश्वासन दिल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, जर एखादी व्यक्ती आपली वैवाहिक स्थिती किंवा त्याला मुले असल्याची वस्तुस्थिती लपवत नसेल, तर लिव्ह-इनसारख्या प्रकरणांमध्ये आधीच अनिश्चितता आहे. जर स्त्रीने नात्यात येण्यापूर्वी ही जोखीम स्वीकारली असेल तर ती फसवणूक ठरणार नाही. जर आरोपीने सत्य लपवले नाही आणि फसवणूक केली नाही, तर आयपीसीच्या कलम 415 मध्ये परिभाषित केल्यानुसार फसवणूक सिद्ध होत नाही.

काय होतं प्रकरण...

ही प्रकरण 2015 चे आहे. महिलेने प्रगती मैदान पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये तिने सांगितले की, फेब्रुवारी 2014 मध्ये ही महिला हॉटेलमध्ये नोकरीच्या मुलाखतीसाठी गेली होती, तिथे तिची फ्रंट डेस्क मॅनेजरशी भेट झाली. मॅनेजरने तिच्याशी फ्लर्ट केले आणि तिचा नंबर मागितला, जो तिने दिला.

पहिल्या भेटीतच आरोपीने महिलेला त्याच्या मोडलेल्या लग्नाबद्दल सांगितले होते. त्या व्यक्तीने तिला लिव्ह-इनमध्ये राहण्यास सांगितले, ज्याला महिलेने होकार दिला. महिलेच्या पालकांनाही या नात्याची माहिती होती आणि त्यांच्या मुलीने लवकर लग्न करून सेटल व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती.

एका वर्षानंतर तो माणूस आपल्या पत्नीला भेटण्यासाठी मुंबईला गेला, कलकत्त्याला परतल्यावर त्याने आपल्या जोडीदाराला सांगितले की त्याने आपला विचार बदलला आहे. तो यापुढे आपल्या पत्नीला घटस्फोट देणार नाही. हे ऐकून महिलेला आपली फसवणूक झाल्याचे जाणवले आणि तिने पोलिसांत फसवणूक आणि बलात्काराची तक्रार दाखल केली.

यासाठी अलीपूर न्यायालयाने आरोपीला 10 लाखांचा दंड ठोठावला होता. यापैकी 8 लाख रुपये त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरला आणि 2 लाख रुपये सरकारी तिजोरीत द्यायचे होते. या व्यक्तीवर आरोप होते की तो त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरसोबत 11 महिने राहत होता आणि त्यानंतर त्याने लग्न करण्यास नकार दिला होता.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले- आरोपीचा फायदा घेण्याचा हेतू होता हे सिद्ध होत नाही

कोलकाता उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महिलेने सांगितले की, तिने त्या पुरुषासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्याने आपल्या पहिल्या पत्नीला घटस्फोट देण्याचे आणि तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते. राज्याच्या वकिलांनी हे वचनभंग असल्याचे म्हटले आहे.

याबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, लग्न करण्याचे वचन पहिल्या लग्नाच्या समाप्तीशी संबंधित होते. पण घटस्फोटाचा निर्णय एकटा स्त्री किंवा पुरुष घेऊ शकत नाही. घटस्फोट घेताना पती किंवा पत्नीची संमती आणि त्यावर न्यायालयाचा शिक्का असणे आवश्यक असते. त्यामुळेच या नात्यात सुरुवातीपासूनच वाव होता की नातं तुटू शकतं. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात महिला हे सिद्ध करू शकलेली नाही की आरोपीने तिचा फायदा घेण्याचा कट रचला.