ऑनलाइन गेमिंग:प्रत्येक खेळाडूची केवायसी आवश्यक,  मसुदा जाहीर... तक्रार अधिकारी भारतीयच असतील

केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी प्रस्तावित नियमांचा मसुदा सोमवारी सार्वजनिक केला. यात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी स्व-नियामक यंत्रणा व खेळाडूंसाठी अनिवार्य पडताळणीचा (केवायसी) प्रस्ताव आहे. कंपन्यांना एक तक्रार अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. तो ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थाचा (इंटरमिडिएटरी) कर्मचारी असेल व भारताचा रहिवासी असेल. मसुद्यावर १७ जानेवारीपर्यंत सार्वजनिक सल्ला मागितला आहे. २०२१ मध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी लागू केलेले नियमच ऑनलाइन कंपन्यांसाठी लागू केले जात आहेत.

आयटी मंत्रालयाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी भारतीय कायद्यांचे पालन अनिवार्य केले व सांगितले, जुगार किंवा सट्टेबाजीशी संबंधित कायदा यासाठी लागू असेल. भारतीय कायद्यांच्या अनुरूप नसलेले ऑनलाइन गेम्स कंपन्या होस्ट करणार नाहीत, प्रदर्शित, अपलोड, प्रसारित वा प्रकाशितही करणार नाहीत. खेळात सहभागी होणाऱ्यास जमा रक्कम काढणे किंवा रिफंड, जिंकलेली रक्कम व इतर शुल्कांबाबत माहिती द्यावी लागेल. स्व-नियामकीय युनिटची मंत्रालयात नोंदणी होईल. युनिट तक्रारींचा निपटारा करेल. यात ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक धोरण, आयटी, मानसशास्त्र, वैद्यकीय आदी क्षेत्रांतील ५ सदस्यांचे संचालक मंडळ असेल.