आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Labor Act | Farmers Act |Modi | Centre's Readiness To Avoid New Labor Laws After Agricultural Laws; The Government Does Not Want To Jeopardize Popularity

कामगार कायदा:कृषी कायद्यांनंतर नवे कामगार कायदे टाळण्याची केंद्राची तयारी; सरकार लोकप्रियता धोक्यात टाकू इच्छित नाही

वृष्टी बेनीवाल/विभूदत्ता प्रधान | नवी दिल्ली14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकार आता नवे कामगार कायदेही टाळण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची मुदत आधीच चार वेळा वाढवण्यात आलेली आहे. आधी मुदत तीन वेळा वाढवण्यात आली होती तेव्हा कायदे लागू करण्याची पुढील मुदत ठरवण्यात आलेली होती. मात्र, आता चौथ्यांदा मुदतवाढ देत मंत्रालयाने त्याची पुढील तारीख ठरवलेली नाही.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील ३-४ महिन्यांत ५ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतरच हे कायदे लागू करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. केंद्राने कामगार कायद्यांबाबत २०१९ व २०२० मध्ये विधेयके पारित केली. १० कामगार संघटनांचा त्याला विरोध आहे. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व बडतर्फी करण्याचे नियम कंपन्यांसाठी सोपे केलेल्या तरतुदींना संघटनांचा विरोध आहे.

सरकार लोकप्रियता धोक्यात टाकू इच्छित नाही, कॉर्पोरेट विश्व म्हणतेय, कायदे थांबले तर अर्थव्यवस्थेला झटका बसेल

सूत्रांनी सांगितले की, कृषी कायद्यांबाबत निर्णय बदलल्यानंतरच सरकारने कामगार कायदे लांबणीवर टाकण्याचे ठरवले आहे. कामगार कायद्यांबाबत कामगार वर्गात वाढता विरोध पाहून सरकारला राजकीय दृष्टिकोनातून ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत कोणतीही जोखीम पत्करायची नाही. दुसरीकडे, नवे कायदे लागू न केल्यावरून कॉर्पोरेट जगतात मोठी नाराजी आहे.

बंगळुरूतील सोसायटी जनरल जीएससी प्रा. लि.चे अर्थतज्ज्ञ कुणाल कुंडू यांचे म्हणणे आहे की, कामगार कायदे लागू करण्यात विलंब करणे हा अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा झटका ठरणार आहे. देशात व्यवसायासाठी चांगले वातावरण तयार करणे आणि गुंतवणुकीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवे कायदे तयार केले आहेत. ते प्रदीर्घ काळासाठी लांबणीवर टाकत राहिल्यास हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल. कारण, कोविडमुळे व्यापार जगत आधीच खूप दबावात आहे. यामुळे कायद्यात केलेल्या सुधारणा लवकर लागू केल्या पहिजेत.

१० राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांतच आखले नियम, इतर राज्यांत नाही
केंद्र सरकारने २ वर्षांपूर्वीच औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कार्यस्थळ सुरक्षेशी संबंधित नियमांचा मसुदा सार्वजनिक केलेला आहे. त्याआधारे आतापर्यंत फक्त १० राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांनीच आपले नियम आखले आहेत. मात्र, सध्या १७ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांत भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार आहे. बहुतांश राज्यांच्या सरकारांनी कामगार संघटनांचा विरोध पाहता हे पूर्ण प्रकरण थंड बस्त्यात टाकून ठेवले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...