आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Lakhimpur Khiri Case: Supreme Court Slams UP Govt For Delaying Witness Testimonies

लखीमपूर खिरी:तुम्ही तपासातून माघार घेत असाल तर आताच मागे फिरा : सुप्रीम कोर्ट, साक्षीदारांचे जबाब घेण्यास विलंब केल्याने यूपी सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विलंबाने व सीलबंद लिफाफ्यात रिपोर्ट दिल्यामुळेही कोर्ट नाराज

लखीमपूर खिरी हत्याकांड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा उत्तर प्रदेश सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यूपी सरकारने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यास आणि अहवाल दाखल करण्यास विलंब केल्याबद्दल कोर्टाने ही नाराजी नोंदवली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहलींच्या पीठाने बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. कोर्टाने राज्य सरकारकडून होत असलेल्या ढिलाईबाबत म्हटले की, ‘तुम्ही तपासापासून मागे हटत आहात, असे आम्हाला वाटत आहे. तशी इच्छा असेल तर आताच मागे व्हा. तसे नसेल तर आमची ही धारणा दूर करा.’ त्यानंतर कोर्टाने यूपी सरकारला साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी २६ आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.

शिवकुमार त्रिपाठी व सी. एस. पांडा या दोन वकिलांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून लखीमपूर प्रकरणात निष्पक्ष तपास करण्याची व तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधीशांनी त्यावर यूपी सरकारकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला होता. लखीमपूर खिरीत ३ ऑक्टोबरला कृषी कायद्यांविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ४ शेतकऱ्यांची वाहनाने चिरडून हत्या केली होती. शेतकऱ्यांच्या जमावानेही ४ जणांना ठार केले होते. हिंसाचारात एक पत्रकारही मारला गेला होता. या प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रांचा मुलगा आशिषलाही अटक झाली आहे.

साक्षीदारांचे जबाब मॅजिस्ट्रेटसमोर नोंदवा, त्यांना पोलिस सुरक्षा द्या सरन्यायाधीश रमणांनी सरकारला निर्देश दिले की, पोलिसांनी संवेदनशील साक्षीदारांची ओळख पटवून मॅजिस्ट्रेसमोर जबाब नोंदवावेत. साक्षीदारांना सुरक्षा द्यावी. स्टेटस रिपोर्ट सुनावणीच्या एक दिवस आधी द्यावा.

याचिकाकर्ता : आम्हाला यूपी सरकारकडून स्टेटस रिपोर्टची प्रत मिळालेली नाही.
कोर्ट रूम लाइव्ह : सरन्यायाधीशांचा प्रश्न- पोलिसांनी ४० पैकी ४ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले, इतरांचे जबाब का नोंदवले नाहीत?
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सुनावणी सुरू होताच म्हटले,‘आम्ही तुमच्या उत्तराची मंगळवारी रात्रीपर्यंत प्रतीक्षा केली. पण तुम्ही उत्तर दाखल केले नाही. उत्तर बुधवारी सकाळी दाखल केले.’
हरीश साळवे (यूपी सरकारतर्फे): आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल दाखल केला आहे.
सरन्यायाधीश (नाराजीने) : आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल दाखल करण्यास सांगितले नव्हते. आम्ही अहवाल वाचूही शकलो नाही.
साळवे : कोर्टाने आता अहवाल पाहावा. सुनावणी शुक्रवारपर्यंत टाळावी.
सरन्यायाधीश : नाही. सुनावणी शुक्रवारपर्यंत टाळणार नाही. अहवाल आताच वाचू. (अहवाल वाचणे सुरू केले.) तुम्ही ४४ साक्षीदार तपासणार असल्याचे म्हटले आहे. सर्वांचे जबाब नोंदवले का?
साळवे : सध्या तपास, चौकशी सुरू आहे.
सरन्यायाधीश : किती लोकांना अटक झाली?
साळवे : दोन गुन्ह्यांत दोन वेगळे एफआयआर नोंदले आहेत. आतापर्यंत १० आरोपींना तुरुंगात पाठवले.
सरन्यायाधीश : एक एफआयआर शेतकऱ्यांतर्फे, दुसरा एफआयआर विरोधात नोंदवला गेला. सध्या किती आरोपी पोलिस कोठडीत आहेत?
साळवे : ४ आरोपी पोलिस कोठडीत आहेत.
सरन्यायाधीश : इतर ६ ची कोठडी मागितली नाही?
साळवे : नाही. पोलिसांना घटनेचे ७० पेक्षा जास्त व्हिडिओ मिळाले आहेत. ते फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीश : आतापर्यंत सर्वात चांगले किती साक्षीदार समोर आले आहेत? त्या सर्वांचा जबाब मॅजिस्ट्रेटसमोर नोंदवण्यात आला आहे का?
गरिमा प्रसाद (यूपी सरकारला ) : दसऱ्याच्या सुट्यांमुळे जबाब नोंदवता आले नाहीत. आतापर्यंत ४ साक्षीदारांचेच जबाब नोंदवले आहेत.
न्यायमूर्ती कोहली : दसऱ्याच्या सुट्यांत फौजदारी न्यायालये बंद नसतात.
सरन्यायाधीश (सरकारला फटकारत) : तुम्ही ४० पैकी ४ साक्षीदारांचेच जबाब नोंदवले आहेत. इतर साक्षीदारांचे जबाब का नोंदवले नाहीत?
गरिमा प्रसाद : पोलिसांनी घटनास्थळी सीन रिक्रिएशन केला आहे. तपास वेगाने केला जात आहे.
सरन्यायाधीश : तपास, जबाब या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. कलम १६४ अंतर्गत मॅजिस्ट्रेटसमोर जबाब नोंदवणे पुरावे गोळा करण्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे.
न्या. कोहली : लखीमपूर हिंसेच्या तपासापासून यूपी पोलिस माघार घेत आहेत, असे वाटते. तुम्हाला पाऊल मागे घ्यायचे असेल तर आताच घ्या.
गरिमा प्रसाद : तसे काहीही नाही.
न्या. कोहली : ...मग ही धारणा दूर करा. तपास व साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात ही ढिलाई का? सर्वात कमकुवत साक्षीदारांना धमकावले जाऊ शकते.
साळवे : पुढील सुनावणीपर्यंत पोलिस तपासाबाबत कोर्टाची शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करू.
सरन्यायाधीश : हे गंभीर आहे. आम्ही तपास अहवाल मागवला आहे. तो देऊ द्या.

बातम्या आणखी आहेत...