आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवी दिल्ली:देशात व्हर्च्युअल न्यायप्रणालीसाठी कायदा मंत्रालयाचा आराखडा, सुप्रीम कोर्टात 9 महिन्यांत 50 हजार खटल्यांची सुनावणी

नवी दिल्ली | पवनकुमार23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो

सर्वाेच्च न्यायालयाने गेल्या नऊ महिन्यांत ५० हजारांहून जास्त खटल्यांची व्हर्च्युअल सुनावणी घेतली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खटल्याची ही संख्या १३ हजारांनी जास्त आहे. उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयातही व्हिडिआे काॅन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी हाेत आहेत. हे लक्षात घेऊन कायदा मंत्रालय व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे भविष्यात व्हर्च्युअल काेर्ट सिस्टिम विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. ही याेजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अमेरिका, सिंगापूर, तुर्की, कॅनडा, इटलीद्वारे स्वीकारण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास केला जात आहे. या देशांत सर्वाेत्तम व्हर्च्युअल काेर्टप्रणाली कार्यरत आहे. जगातील अत्याधुनिक व्हर्च्युअल काेर्टरूम अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया शहरात आहे. आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या काेर्ट रूमला द सेंटर फाॅर लीगल अँड काेर्ट तंत्रज्ञान नावाच्या संस्थेने हा आराखडा तयार केला आहे. भारतात देखील याच धर्तीवर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. भविष्याचा विचार करून वकिलांना देखील तंत्रस्नेही बनवले जाणार आहे. त्या शिवाय बार काैन्सिल आॅफ इंडियाला विधी अभ्यासक्रमात संगणक काेर्स समाविष्ट करण्याचाही सल्ला दिला आहे. त्याचबराेबर वकिलांना आॅनलाइन तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी एक क्रॅश काेर्स तयार करण्यास सांगण्यात आले.

डेटा प्रायव्हसीसाठी नवा प्लॅटफाॅर्म तयार करण्याचेही काम
देशभरात सगळे काेर्ट व्हर्च्युअल माेडवर चालू आहेत. त्यामुळे न्यायालयांचे सर्व दस्तएेवज आॅनलाइन नाेंदवले जात आहेत. या व्यवस्थेत डेटा प्रायव्हसीवरून चिंता व्यक्त करताना कायदा मंत्रालयाने भारतीय न्यायिक व्यवस्थेसाठी एक नवा प्लॅटफाॅर्म तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वांचा डेटा सुरक्षित राहावा यासाठी या कामात माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे तज्ञ सक्रिय आहेत. त्याचबराेबर साॅफ्टवेअर अॅप्लिकेशन तयार करण्याचेही काम सुरू आहे.

सर्व हायकाेर्ट, जिल्हा काेर्टात ई-सेवा केंद्र सुरू हाेणार
सूत्रांच्या मते न्याय विभागाने आयटी मंत्रालयासाेबत मिळून प्रस्तावर तयार केला आहे. त्यात सर्व उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालयात एक ई-सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा सल्ला िदला आहे. त्या माध्यमातून दुर्गम भागातील वकील, याचिकाकर्ते व इतर लाेकांना ई-फायलिंग सुविधा इत्यादी माहिती मिळवता येईल.. दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आहे. कायदा मंत्रालयाने दूरसंचार मंत्रालयास नॅशनल ब्राॅडबँड मिशन नावाने याेजनेत कनेक्टिव्हिटी वाढवणार आहेत.

१४,४४३ काेर्टात नाही व्हिडिआे काॅन्फन्सिंगची सुविधा
काेराेना काळात व्हर्च्युअल सुनावणी प्रभावी, याेग्य वेळेत आणि पैशाची बचत करणारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. व्हर्च्युअल काेर्टासाठी एक डेटा बेस तयार केला जात आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान व पायाभूत गाेष्टींबद्दलची आवश्यक माहिती मिळावी. देशभरात आतापर्यंत केवळ १२७२ तुरुंग व ३२४० काेर्ट परिसरात व्हिडिआे काॅन्फरन्सिंगची सुविधा आहे. १४, ४४३ काेर्टात अशी सुविधा नाही. राज्यांकडून याबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser