आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Lawyers' Opposition To The Transfer Of Judges Increased, The Government Relented

सरकार नरमले:न्यायमूर्तींच्या बदल्यांना वकिलांचा विरोध वाढला, कॉलेजियमच्या मुद्द्यावर मंत्री मंत्री रिजिजू यांचा यूटर्न

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कॉलेजियमच्या मुद्द्यावर केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी यूटर्न घेतला.त्यांनी काही न्यायमूर्तींच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांवर वकिलांचा सातत्याने विरोध चुकीचा असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध केल्यास शेवटी न्यायपालिकेवर त्याचा विपरित परिणाम होईल. कॉलेजियमच्या शिफारशींवर सरकारचीही सहमती असते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या सत्कार सोहळ्यात बोलताना रिजीजू म्हणाले, न्यायमूर्तींच्या बदल्यांविरोधात काही वकील सरन्यायधीशांना भेटणार आहेत. हा एक मुद्दा असू शकत परंतु ते योग्य नाही. न्यायपालिका भक्कम करण्यात बार कौन्सिलचीही महत्वपूर्ण भूमिका असते. यापूर्वी कॉलेजियमच्या मुद्यावर रिजीजू यांनी टीका केली आहे. कॉलेजियम पद्धतीनुसार न्यायमूर्तीच्या नावाची शिफारस केल्यास ती मान्य करणे सरकारला बंधनकारक असते.

कॉलेजियम पारदर्शक नाही : रिजिजूंची पूर्वीची वक्तव्ये ४ नोव्हेंबर : कॉलेजियमची पद्धत पारदर्शक नाही. हे वक्तव्य म्हणजे न्यायपालिकेवरील टीका असल्याचे मानू नये. १७ ऑक्टोबर : न्यायमूर्तींचा अधिक वेळ नियुक्त्या करण्यातच जातो. यामुळे न्यायदान प्रक्रियेस बाधा येते. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायधीश नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) रद्द केला आहे. त्याच्या पर्यायाचा सरकार विचार करीत असल्याचे वक्तव्य रिजीजू यांनी केले होते.

गुजरात-तेलंगणात वकिलांचा संप {गुजरात हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती निखिल कारिल यांच्या बदलीस विरोध, बार असोसिएशन संपावर आहे. {तेलंगण हायकोर्टाचे न्या.अभिषेक रेड्डींच्या पाटणा हायकोर्टात बदलीस विरोध, बार असोसिएशन संपावर आहे. {मद्रास हायकोर्टाचे प्रभारी सीजे टी.राजांची राजस्थान हायकोर्टात बदली, बार असोसिएशनचा विरोध आहे.

सरन्यायाधीशांची चर्चा होण्याची शक्यता गुजरातचे बार असोसिएशन सोमवारी सरन्यायाधीशांची भेट घेऊ शकतात. तेलंगण असोसिएशनही तयारीत. मद्रास असोसिएशननेही विरोध प्रस्ताव मंजूर.

निर्णय राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पाहा : चंद्रचूड सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, वकिलांच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान होते. सुप्रीम कोर्ट न्यायवृंदाच्या (कॉलेजियम) निर्णयाकडे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...