आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Legislature Fails To Curb Crime In Politics, Hears Petition Against Contempt Of Order

कलंकितांबाबत सुप्रीम कोर्ट:राजकारणामधील गुन्हेगारीला राेखण्यात कायदेमंडळ हतबल, आदेशाच्या अवमाननेविराेधात याचिकेवर सुनावणी

नवी दिल्ली11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वाेच्च न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारीवरून मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. गुन्हेगारांना राजकारणात येण्यापासून मज्जाव करणे व निवडणूक लढवण्यास राेखण्यात कायदेमंडळ हतबल वाटू लागले आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन व बी.आर. गवई यांच्या पीठाने नाेंदवले. निवडणूक आयाेग व राजकीय पक्षांच्या विराेधातील अवमानना याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम काेर्टाने हे मत व्यक्त केले. आयाेग व पक्षांनी सुप्रीम काेर्टाच्या १३ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशाचे उल्लंघन केले. २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्याचे उल्लंघन झाले. राजकीय पक्षांनी आपल्या संकेतस्थळावर उमेदवारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती अपलाेड करावी, असे काेर्टाने आदेशात म्हटले हाेते. परंतु अनेक राजकीय पक्षांनी या आदेशाचे पालन केले नाही. निवडणूक आयाेगाने देखील कारवाई केली नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसपा, माकपाने काेर्टाकडे कलंकित उमेदवारांबाबत बिनशर्त माफी मागितली. आयाेगाचे नियम व काेर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज्य शाखेवर कारवाई केल्याचे राष्ट्रवादीने न्यायालयात सांगितले.

बसपा, राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्ह आदेश-१९६८ वर प्रश्नचिन्ह
काेर्टात बसपाचे वकील दिनेश द्विवेदी यांनी निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश-१९६८ कलम १६ ए यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यानुसार चिन्ह गाेठवणे हा माेठा दंड आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला उमेदवार सामाजिक कार्य करत नाही, असा अर्थ हाेत नाही. लाेक त्याची निवड करत नाहीत, असेही नाही. राष्ट्रवादीकडून वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयाने निवडणूक चिन्ह आदेश १९६८, कलम १६ ए च्या मर्यादांवर विचार केला पाहिजे. एक तंत्र िवकसित करायला हवे.

लोकसभेचे चित्र | ५३९ खासदारांपैकी २३३ जणांवर गुन्हा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशा-निर्देशानुसार कलंकित लोकप्रतिनिधींच्या प्रकरणांचा जलदगतीने नियमितपणे निपटारा व्हायला हवा. परंतु राज्यांत फास्ट ट्रॅक कोर्टचा अभाव आहे. निधीच्या अभावी अशी व्यवस्था शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. म्हणूनच कनिष्ट न्यायालयांत अशा प्रकरणांत सुनावणीवर जोर देण्याचा पर्याय आहे. परंतु कलंकित प्रकरणांसाठी कनिष्ठ कोर्टात सुनावणी करणे मात्र बंधनकारक नाही.

जलदगती कोर्टांचा तुटवडा
असाेसिएशन फाॅर डेमाेक्रॅटिक रिफाॅर्म (एडीआर) व नॅशनल इलेक्शन वाॅचने लाेकसभा निवडणूक २०१९ मधील विजयी उमेदवारांचे विश्लेषण केले आहे. त्यात ५३९ खासदारांचे विश्लेषण केले. त्यापैकी २३३ म्हणजे ४३ टक्के खासदारांनी गुन्हेगारी प्रकरणे असल्याचे नमूद केले आहे. ही प्रकरणे २०१४ च्या लाेकसभेच्या तुलनेत ९ टक्के जास्त आहेत. तेव्हा ५४२ खासदारांपैकी १८५ म्हणजे ३४ टक्के खासदारांनी याबाबतची माहिती दिलेली हाेती.

४३ टक्के खासदार कलंिकत, ९ टक्के वाढ
एडीआरच्या अहवालानुसार भाजपच्या ३०१ खासदारांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यापैकी ११६ (३९ टक्के) खासदारांनी शपथपत्रात गुन्हेगारी प्रकरण सुरू असल्याची माहिती दिली. काँग्रेसच्या ५१ पैकी २९ (५७ टक्के), द्रमुक-२३ पैकी १० (४३ टक्के), तृणमूल काँग्रेस-२२ पैकी ९ (४१ टक्के), जदयूचे १६ पैकी १३ (८१ टक्के) खासदारांनी स्वत:वर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याची माहिती शपथपत्रात दिली हाेती.

बातम्या आणखी आहेत...