नव्या दशकात देशाच्या प्रगतीबद्दल जाणून घेऊया:कायदेशीर मदतीत महाराष्ट्र पुढे, पण 46 लाख खटले प्रलंबित

19 दिवसांपूर्वी

कॉपी लिंक

वीज : 4 राज्ये 36 टक्के वीजनिर्मिती करतात, तेवढी 23 राज्ये मिळून करतात

नव्या सहस्रकातील नवे दशक..या विशेष स्तंभाच्या दुसऱ्या भागात विविध राज्यांतील न्यायव्यवस्था, घरे, स्वच्छतागृह, पाणी, दूध, वाहने, गॅस इत्यादी पायाभूत गाेष्टींबद्दलची देशातील स्थिती जाणून घेऊया. कायद्याच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे, परंतु एवढे असूनही ४६ लाख खटले प्रलंबित आहेत. यूपीनंतर सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे आहेत. यूपीत कायदेशीर मदतीवर १०० टक्के निधी खर्च केला जाताे, परंतु तरीही या राज्यात ८७ लाख खटले प्रलंबित आहेत. टाटा ट्रस्टच्या इंडिया जस्टिस अहवालानुसार, पाेलिस कारवाईत तामिळनाडू व तुरुंगाची प्रकरणे केरळमध्ये चांगली हाताळली गेली.

वीज : ४ राज्ये ३६ टक्के वीजनिर्मिती करतात, तेवढी २३ राज्ये मिळून करतात

भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा वीजनिर्मिती करणारा व ग्राहक असलेला देश आहे. त्याशिवाय वीज स्वस्त असूनही जगात प्रति व्यक्ती विजेचा वापरही कमी आहे. विशेष म्हणजे देशातील ३६ टक्के वीज केवळ ४ राज्ये-महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड मिळून बनवतात. यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल इत्यादी २३ राज्ये मिळून एवढी निर्मिती करतात.

राज्य आणि विजेचा वापर

दादर व नगर हवेली : 15,517 दमन-दीव : 7,561 गोवा : 2,396 गुजरात : 2,388 छत्तीसगड : 2,044

> गोव्याची वीजनिर्मितीत ०.१ टक्के भागीदारी, वापरात तिसऱ्या स्थानी

> देशाच्या वीजनिर्मितीत दक्षिणेकडील ४ राज्यांचा वाटा २८ टक्के आहे.

पाणी : नद्यांचा पंजाब अव्वल, केरळ पिछाडीवर

स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेत पंजाब देशात अव्वल आहे. केरळ सर्वात पिछाडीवर आहे. पंजाबमध्ये सुमारे ९८ टक्के कुटुंबांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध होते. केरळमध्ये केवळ ३३ टक्के कुटुंबांना ते मिळते. राष्ट्रीय सरासरी ८६ टक्के आहे.

2.87 लाख कोटी रुपयांची तरतूद जल जीवन मिशनअंतर्गत स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी.

स्वच्छतागृह ः बिहारमध्ये ९७ टक्के कुटुंबांकडे स्वत:चे घर, १२ टक्के जास्त घरांत स्वच्छतागृह

मालकीचे घर या श्रेणीत बिहार देशात अव्वल आहे. परंतु स्वच्छतागृहाच्या सुविधेबाबत ३५ राज्यांमध्ये ३३ व्या क्रमांकावर आहे. झारखंड, आेडिशांहून ते पुढे आहे. बिहारमध्ये ९७ टक्के कुटुंबांकडे स्वत:चे घर आहे. १२ टक्के घरांत मात्र स्वच्छतागृहाची सोय नाही.