आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Loan Moratorium Case Supreme Court (SC) Hearing Latest News Updates; Court Said To Government : You Can't Just Have A Business Perspective Ignoring People's Problems

कोर्टाने केंद्राला फटकारले:केंद्राच्या कडक लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेच्या समस्या; मोरेटोरियमवर आरबीआयच्या मागे लपू नका, तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सरकार बँकांना व्याजावरील व्याज आकारण्यापासून रोखू शकते - सुप्रीम कोर्ट
  • आरबीआयने 6 महिन्यांसाठी कर्जाच्या हप्त्याबाबत दिलासा दिला होता, परंतु व्याज पूर्ण घेतले जाईल

लॉकडाऊन काळात लोन मोरॅटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असून 7 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र देत व्याज माफीच्या व्याप्तीवर स्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने बुधवारी म्हटले की, ''लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत तुम्ही केवळ व्यापारी दृष्टीकोन ठेवू शकत नाहीत. सरकार आरबीआयच्या मागे लपत आहेत, उलट त्यांच्याकडे स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सरकार बँकांना व्याजावरील व्याज आकारण्यापासून रोखू शकते.'' या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

काय आहे मोरॅटोरियम प्रकरण?

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे मार्चमध्ये आरबीआयने लोकांना मोरॅटोरियम अर्थात कर्जाचे हफ्ते 3 महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याची सुविधा दिली होती. यानंतर ही सुविधेत आणखी 3 महिने 31 ऑगस्टपर्यत वाढ दिली होती. आरबीआयने म्हटले होते की कर्जाचे हप्ता 6 महिन्यांपर्यंत परत न केल्यास ते डीफॉल्ट मानले जाणार नाही. परंतू मोरॅटोरियमनंतर थकबाकीवर संपूर्ण व्याज द्यावे लागेल.

मोरॅटोरियम 31 ऑगस्टच्या पुढे वाढवण्याची मागणी

काही ग्राहकांनी व्याजाच्या अटीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मोरॅटोरियम व्याजावर सुट मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. कारण व्याजावर व्याज वसूल करणे चुकीचे आहे. व्याज माफीचा निर्णय होईपर्यंत मोरॅटोरियम मुदत वाढवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही बुधवारी सुनावणीत केली.

सरकार काय म्हटले?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सरकार आरबीआयबरोबर समन्वय साधत आहे. सर्व समस्यांचे एकसारखे निराकरण होऊ शकत नाही.

या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते की, बँक आणि ग्राहक यांच्यातील बाब म्हणून सरकार त्यास रोखू शकत नाही. बँकांनी एनपीएमध्ये हजारो कोटी रुपये ठेवले, परंतु काही महिन्यांकरिता पुढे ढकललेल्या ईएमआयवर व्याज वसूल करू इच्छित असल्याची टिप्पणीही केली.