लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा येईल की नाही याबाबत सस्पेंस कायम आहे. रविवारी 31 मे रोजी लॉकडाउनचा चौथा टप्पा संपत आहे. लॉकडाउन 15 जूनपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु आता देशबंदीच्या बाबतीत केंद्र सरकारची फारशी भूमिका राहणार नाही. पाचव्या लॉकडाउनबाबत राज्य सरकार निर्णय घेतील, काही ठिकाणी कठोर तर काहींना सवलती राहतील. केंद्र गाइडलाइन म्हणून बोलत राहील. याची अंमलबजावणी ही राज्यांची जबाबदारी असेल आणि अशा प्रकारे लॉकडाऊनचा लंपडाव सुरूच राहील.

लॉकडाउनचा लंपडाव सुरू राहील, याची दोन कारणे - 

1. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात सर्वाधिक 73 हजार प्रकरणे वाढली, यामुळे लॉकडाउन पूर्णपणे काढणे शक्य नाही

2. मागील 5 दिवसांत 3 वेळा कोरोनाचे नवीन रुग्ण 7 हजाराहून अधिक होते, म्हणजेच परिस्थिती योग्य नाही.

केंद्राची यापुढे जास्त भूमिका असणार नाही, याचे दोन संकेत

1. यावेळी मोदींनी नाही, तर शाह यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली

केंद्र सरकारला आता अर्थव्यवस्था सुरू करण्यासाठी आणि लोकांच्या मूव्हमेंटबाबत आपली भूमिका कमी करायची आहे. कारण यावेळी लॉकडाउन संपण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली यावरून हे स्पष्ट होते.

यानंतर शुक्रवारी शहा यांनी मोदींची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील दिला. याआधी 20 मार्च, 2 एप्रिल, 11 एप्रिल, 27 एप्रिल आणि 11 मे रोजी पंतप्रधानांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली होती. 

2. आता राज्ये मोठे निर्णय घेतील, असेही सूत्र देखील सांगत आहेत

केंद्र सरकार 12 राज्यांतील कोरोनाच्या 30 कंटेनमेंट झोनमध्ये सक्ती कायम ठेवण्यासाठी राज्यांना सूचना देणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगितले जात आहे. पण मोठा आणि अंतिम निर्णय राज्यांचा असेल. हे कंटेनमेंट झोन महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि ओडिशातील 30 शहरांमध्ये आहेत. देशातील 80% कोरोना रुग्ण याच भागात आहेत. 

... तर केंद्राकडे काय राहिले? मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग की यापेक्षा अधिक ?

केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय उड्डणांवर बंदी कायम ठेवेल असे मानले जात आहे. राजकीय संमेलनांवर देखील बंदी कायम राहील. शॉपिंग मॉल, चित्रपटगृहे बंद ठेवण्याचे आदेश देऊ शकतात. तसेच मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे कायम पालन करावे लागेल.  

... आणि राज्ये काय निर्णय घेतील?

शाळा-महाविद्यालयांबाबतचा निर्णय राज्यांकडे सोपवला जाऊ शकतो. धार्मिक संमेलनांबाबतही राज्ये निर्णय घेऊ शकतात. या सुरुवात शुक्रवारी झाली, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 1 जूनपासून लोकांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश करण्यास परवानगी दिली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी नुकतीच पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्रात म्हटले होते की मंदिर, मशिदी आणि चर्च उघडण्यास परवानगी देण्यात यावी. दरम्यान, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लॉकडाऊन आणखी 15 दिवस (15 जुनपर्यंत) वाढवण्याची शिफारस केली आहे. 

0