आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Lockdown Breaking: Fifteen Industries, Shopkeepers On The Street Were Allowed To Work; But Social Distancing Has To Be Followed

लॉकडाउनमध्ये सूट:फळ, भाजीपाला विक्रेत्यांसह रिपेअरिंग करणाऱ्यांना सूट देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय; 15 प्रकारच्या उद्योग, कारखान्यांना सशर्त मंजुरी

नवी दिल्ली2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारतीय अर्थव्यवस्थेसह सामान्य लोकांचे उत्पन्न सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक होता हा निर्णय

केंद्र सरकारने लॉकडाउनमध्ये मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. विविध प्रकारच्या 15 उद्योग आणि कारखान्यांसह रस्त्यांवर दुकाने लावणाऱ्यांना काम सुरू करण्याची सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच, ट्रक, रिपेअरिंग करणाऱ्यांना सुद्धा काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. गृह सचिव अजय भल्ला यांना उद्योग सचिव गुरू प्रसाद गुप्ता यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. गुप्ता यांनी सांगितल्याप्रमाणे, देशाची अर्थव्यवस्था लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वांना सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

लोकांचे उत्पन्न सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक होता हा निर्णय

सरकारने लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतला तो कशा स्वरुपाने लागू केला जाईल याचा सुद्धा विचार केला आहे. या दरम्यान आणखी काही उद्योग आणि व्यवसायांना मंजुरी दिली जाणार अशी शक्यता आहे. सरकारने सांगितल्याप्रमाणे, आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी आणि लोकांचे उत्पन्न सुरू ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.

कुणी कामावर येत नसेल तर पगार देण्याचे कंपनीवर बंधन नाही!

आपल्या आदेशामध्ये सरकारने ज्या कंपन्यांना काम सुरू करण्याची परवानगी दिली त्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यासाठी विचारू शकतात. अशा परिस्थितीत कुणी कामावर येण्यास तयार नसेल तर त्याचा नियमित पगार कंपनीने द्यावे असे बंधन राहणार नाही. तरीही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि कामगार विभागाने यावर परिस्थिती स्पष्ट करावी असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

मोठ्या कंपन्यांत एका शिफ्टमध्ये केवळ 20-25% कर्मचारी असावेत

मोठ्या कंपन्यांच्या बाबतीत बोलताना यामध्ये एका शिफ्टला केवळ 20-25% कर्मचाऱ्यांनीच यावे. यासोबतच गृहनिर्माण आणि बांधकाम प्रकल्पांना काम सुरू करण्याची परवानगी हवी असल्यास त्यांना आपल्या कामगारांसाठी राहण्याची देखील व्यवस्था करावी लागेल. कंस्ट्रक्शनच्या ठिकाणी पूर्ण स्वच्छता आणि सॅनिटायझेशन राहील याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची राहील. यासोबतच, कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनी आणि कारखाना प्रशासनाची राहील. कर्मचारी आणि माल ने-आण करणे यासंदर्भात गृहमंत्रालय आपली भूमिका लवकरच स्पष्ट करणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...