2 जागांवर निवडणूक लढविण्याविरोधातील याचिका फेटाळली:SC म्हणाले- कायदा बनवणे संसदेचे काम, हवे असल्यास ते पर्याय देवू शकते

नवी दिल्ली

लोकसभा किंवा विधानसभेच्या दोन जागा एकाच वेळी लढवणाऱ्या उमेदवाराला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. जी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 33(7) च्या घटनात्मकतेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. परंतू न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. कोर्ट म्हणाले की, या मुद्द्यावर कायदा करणे हे संसदेचे काम आहे.

हे प्रकरण CJI डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठात नोंदवण्यात आले. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.

कोर्ट म्हणाले - पर्याय द्यायचा की नाही हे संसदेवर अवलंबून याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी आयोगाची ही तरतूद मनमानी असल्याचे म्हटले होते. कारण दोन्ही जागांवरून निवडणूक जिंकल्यास उमेदवारांना एक जागा सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे तिजोरीवर बोजा वाढतो. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, जेव्हा तुम्ही दोन जागांवर निवडणूक लढवता. तेव्हा तुम्हाला माहित नसते की, तुम्ही दोन्ही जागांवरून निवडून येणार आहात की नाही. त्यात चूक काय? ही राजकीय लोकशाही आहे. यावर अधिवक्ता एस गोपाल म्हणाले की, आम्ही हा युक्तिवाद 2 महिन्यांपूर्वी मोठ्या खंडपीठात दिला होता. परंतु त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला.

एका उमेदवाराला एकापेक्षा जास्त जागा लढवण्याची परवानगी देणे हे कायदेशीर धोरण आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. राजकीय लोकशाहीला असा पर्याय द्यायचा की नाही, हे शेवटी संसदेवर अवलंबून आहे.

उमेदवारांसाठी किती वेळा नियम बदलले 1996 पूर्वी नेता तीन जागांवर निवडणूक लढवू शकत होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यात (1951) सुधारणा केल्यानंतर कोणताही उमेदवार दोनपेक्षा जास्त जागा लढवू शकत नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.

1975 मध्ये 32 वर्षीय अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यूपी, बलरामपूर, मथुरा, लखनऊ या तीन जागांवर निवडणूक लढवली होती. यात ते फक्त बलरामपूरमध्ये जिंकून आले होते. मथुरेत त्यांचे डिपॉझीट रद्द झाले होते.

इंदिरा गांधी 1977 मध्ये रायबरेलीमधून पराभूत झाल्या. 1980 मध्ये इंदिराजींनी रायबरेली (यूपी) आणि मेडक (आता तेलंगणामध्ये) या दोन जागांवर निवडणूक लढवली. दोन्ही जागांवर त्या विजयी झाल्या होत्या.

एक नेता, एक जागा : निवडणूक आयोगाने कलम 33 (7) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. जेणेकरून एक नेता फक्त एका जागेवर निवडणूक लढवू शकेल.

एका जागेवरील निवडणूक खर्च अशा प्रकारे समजून घ्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने 543 जागांवर 3,426 कोटी रुपये खर्च केले होते. म्हणजे एका सीटवर 6.30 कोटी. दोन्ही जागांवर एखादा नेता निवडणूक जिंकला तर त्याला/तिला एक जागा सोडावी लागेल. म्हणजेच त्या जागेवरील पोटनिवडणुकीत पुन्हा तेवढाच पैसा खर्च होणार आहे.