आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Madhya Pradesh Files Bogus Rape Case For Government Help, Latest News And Update

'रेप'चा आरोप, 3 लाख घेऊन कोर्टात कोलांटउडी ​​​​​​​:MP त हे काय सुरू आहे, प्रकरण बोगस असले तरी भरपाईची रक्कम परत घेतली जात नाही

योगेश पांडेय25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मध्य प्रदेशात सरकारी मदतीसाठी बलात्काराचे खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे ऐकूण कुणालाही आश्चर्याचा धक्का बसेल. पण, सत्य हेच आहे. राज्य सरकार एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रोसिटी) पीडित महिलेला 4 लाख रुपयांची भरपाई देते. हीभरपाई मिळवण्यासाठी बलात्काराचे खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. दिव्य मराठीच्या पडताळणीत थक्क करणारी माहिती उजेडात आली असून, ती आम्ही तुमच्याशी सामायिक करत आहोत...

खोट्या बलात्कार प्रकरणांचा मुद्दा का पेटला

सागरच्या एका महिलेने एका व्यक्तीवर मुलीवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल केला. आरोपीला अटक करुन तुरुंगात पाठवण्यात आले. प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर दलित महिलेने ट्रायल कोर्टात आपण साधारण भांडणामुळे आरोपीवर आपल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे मान्य केले.

प्रकरण जबलपूर हाय कोर्टात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने 17 मे 2022 रोजी आरोपीला केवळ जामीनच दिला नाही तर बलात्कार पीडितेला राज्य सरकारकडून मिळालेली भरपाईची रक्कमही परत करण्याचे आदेश दिले.

भरपाईचे गणित समजून घ्या

अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) च्या महिलेवर बलात्कार झाल्यानंतर राज्य सरकार पीडितेला 4 लाख रुपयांची भरपाई देते. प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर एक लाख व कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 2 लाख दिले जातात. म्हणजे 3 लाक रुपये शिक्षा होण्यापूर्वी दिले जातात.

त्यानंतर आरोपीला शिक्षा झाली तर पीडितेला आणखी 1 लाख दिले जातात. शिक्षा झाली नाही तरीही तिला यापूर्वी करण्यात आलेली आर्थिक मदत परत घेतली जात नाही. ही तरतूद केवळ एस-एसटी प्रवर्गासाठीच आहे.

भरपाईनंतर स्टेटमेंट बदलले जाते

यासंबंधीच्या आकडेवारीनुसार एससी-एसटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात येणाऱ्या 5 पैकी 4 आरोपींची निर्दोष सुटका होत आहे. म्हणजे केवळ 20 टक्के प्रकरणांतच शिक्षा होते. याऊलट पीडितेला मिळणारी भरपाई 100 टक्के प्रकरणांत दिली जाते. गुन्हा दाखल होणे व शिक्षा मिळण्याच्या एवढ्या मोठ्या अंतराच्या मुळाशी सरकारी भरपाईची मेख आहे.

याचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर अनेक बलात्कार पीडिता 3 लाख रुपयांची भरपाई मिळाल्यानंतर कोर्टात पलटत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्या एफआयआर व आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत नुकसान भरपाई घेतात. त्यानंतर कोर्टात बलात्कार झाला नसल्याचे किवा दबावाता बलात्काराचा आरोप केल्याचे मान्य करतात.

6 वर्षांत 490 कोटींची भरपाई

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याच्या 47 व्या कॅटेगरीत भरपाईची तरतूद आहे. मध्य प्रदेशात 6 वर्षांतील सर्वच कॅटेगरींना मिळून 43 हजार 560 प्रकरणांत 490 कोटींहून अधिकची भरपाई वितरीत करण्यात आली. या काळात केवळ 5 हजार 710 प्रकरणांतच शिक्षा झाली. एकट्या बलात्कार प्रकरणांचा विचार केला तर 5 हजार 225 प्रकरणांत 96 कोटी रुपयांची मदत केली गेली. पण, शिक्षा 21 टक्के प्रकरणांतच झाली. गतवर्षी शिक्षेची सरासरी 12 टक्के होती.

लिव्ह-इन प्रकरणांतही बलात्काराचा FIR

मध्य प्रदेश पोलिस मुख्यालयातील अनुसूचित जाती-जमाती गुन्हे शाखेचे एडीजी राजेश गुप्ता उदाहरण देऊन सांगतात की, "जबलपूर क्षेत्रात एक महिला व पुरुष लिव्ह-इनमध्ये राहत होते. त्यांना 2 मुलेही आहेत. महिलेने पुरुषाने लग्नाला नकार दिल्यामुळे त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली. महिलेच्या तक्रारीनुसार पोलिसांना एफआयआर दाखल करावा लागला. 2016 मध्ये कायद्यात बदल झाला तेव्हा लोक याविषयी सावध झाले."

भरपाईसाठी गुन्हा दाखल करण्याच्या घटना संपूर्ण राज्यात होत नाहीत

या प्रकरणी मध्य प्रदेश अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य प्रविण अहिरवार यांनी सांगितले की, "भरपाई पीडित कुटुबांसाठी गरजेची आहे. संपूर्ण राज्यात भरपाई मिळवण्यासाठी असे गुन्हे होत असतील असे मला वाटत नाही. 99 टक्के प्रकरणांत खरेच दलितांचा छळ झालेला असतो. त्यांना अवमानित केले जाते, त्यांचे शोषण होते. अशा प्रकरणांत आरोपींना कायद्यानुसार शिक्षा होते. कायद्याच्या गैरवापराचा आम्हीही निषेध करतो."

सरकाकडून दमदार युक्तिवाद केला जात नाही

आदिवासी नेते व काँग्रेस आमदार हीरालाल अलावा यांच्या मते, "कोर्टात आदिवासी महिलांची बाजू मांडताना दमदार युक्तिवाद केला जात नाही. दुसरी गोष्ट अॅट्रोसिटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतरची प्रक्रिया एवढी लांबलचक करण्यात आली आहे की पीडित महिलेची आमिष दाखवून समजूत काढली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांत शिक्षा होत नाही. म्हणजे सरकारचा हेतू आदिवासींना न्याय देण्याचा नाही हे स्पष्ट होते."

लोकसंख्येच्या मानाने SC-ST विरोधात कमी गुन्हे

मध्य प्रदेशात 53 हजार गावे आहेत. यातील 45 हजार गावांत ST-SC वर्गावर एकही FIR नाही. तज्ज्ञांच्या मते, "तुम्ही एससी-एसटीच्या गुन्ह्यांचा विचार केला तर तुम्हाला राज्यातील लोकसंख्येचा आकडाही विचारात घ्यावा लागेल. त्यामुळे राज्यात अशी घडणारी प्रकरणे फारच नगण्य असल्याचे तुमच्या लक्षात येईल."

बातम्या आणखी आहेत...