आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यप्रदेश सरकारलाही झटका:OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, महाविकास आघाडीच्या अडचणीत वाढ

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. त्यामुळे शिवराज सिंह सरकारला मोठा झटका बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 2 आठवड्यात निवडणुकीची अधिसुचना जारी करा, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीतही वाढ
मध्य प्रदेशच्या या सुनावणीकडे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचेदेखील लक्ष होते. कारण महाराष्ट्र सरकारनेदेखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टचा निकष पूर्ण केलेला नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. 5 मेरोजी सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश येताच मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यावेळी मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आरक्षणाबाबत काय निर्णय येतो, ते पाहू. त्यानंतर पुढे काय करायचे याबाबत निर्णय घेऊ, असे बैठकीत एकमताने ठरवण्यात आले होते. तेव्हाच राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून संभ्रमात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, आता मध्य प्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाने दणका दिल्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणीतही वाढ झाली आहे.

मध्यप्रदेशात केवळ 36 टक्के आरक्षणासह निवडणुका
ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टचा निकष पुर्ण केला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अपूर्ण अहवालामुळे ओबीसी प्रवर्गाला मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेशात आता केवळ 36 टक्के आरक्षणासह स्थानिक निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये 20% ST आणि 16% SC चे आरक्षण असेल. शिवराज सरकारने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह पंचायत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.

मध्य प्रदेश सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 5 वर्षांत निवडणुका घेणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. जया ठाकूर आणि सय्यद जाफर यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. निकालाबाबत जाफर यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी करावी, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या निकालानंतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकार पुनर्विचार याचिकादेखील दाखल करणार आहे.

ट्रिपल टेस्टशिवाय OBC आरक्षण नाहीच
मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इतर मागासवर्गीय कल्याण आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवत आज मंगळवारी याबाबत निर्णय दिला. आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींना 35 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु, ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट घेऊ शकली नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशात आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...