देशातील पहिली गौ-कॅबिनेट:मध्यप्रदशात गौधन संरक्षणासाठी 6 विभागांच्या गौ-कॅबिनेटची स्थापना, 22 नोव्हेंबरला पहिली बैठक

देशातील पहिली गौ-कॅबिनेट मध्यप्रदेश सरकारने स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे गायींच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी काम करेल. या संबंधात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी ट्विट करत माहिती दिली. शिवराज सिंह चौहान यांनी लिहिले की, प्रदेशात गौधन संरक्षण आणि संवर्धनासाठी गौ-कॅबिनेट स्थापन करण्यात निर्णय घेतला आहे.

पशुपालन, वन, पंचायत आणि ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह आणि शेतकरी कल्याण विभाग गौ-कॅबिनेटमध्ये सामिल असतील. याची पहिली बैठक गोपाष्टमीच्या दिवशी 22 नोव्हेंबरला दुपारी 12 वाजता गौ-अभ्यारण सालरिया आगर-मालवा मध्ये ठेवण्यात आली आहे.

माजी मुख्यमंत्री कमलनाथांनी साधला निशाणा
माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी शिवराज सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटले की, 2018 च्या विधानसभआ निवडणुकांपूर्वी प्रदेशात गौ-मंत्रालय बनवण्याची घोषणा करणारे शिवराज सिंह आता गौ-कॅबिनेट बनवण्याविषयी बोलत आहेत. त्यांनी आपल्या निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणेत गौ-मंत्रालय बनवण्यासोबतच संपूर्ण प्रदेशात गौ-अभ्यारण आणि गौशाला बनवण्याविषयी सांगितले होते.'

कमलनाथ म्हणाले - 'सर्वांना माहिती आहे की, आपल्या गेल्या 15 वर्षात आणि सध्याच्या 8 महिन्यांत शिवराज सरकारने गौमाताच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी काहीही केले नाही. दुसरीकडे, कॉंग्रेस सरकारने चाऱ्याच्या रकमेत प्रति गाय 20 रुपयांची तरतूद केली होती. ती देखील कमी करण्यात आली. कॉंग्रेस सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की आमचे सरकार आल्यावर आम्ही एक हजार गौशाला बांधू. '

कमलनाथ सरकारने दिले होते 3 हजार गौ-शाला बांधण्याचे आश्वासन
गौरक्षेच्या माध्यमातून काँग्रेस सरकार सॉफ्ट हिंदुत्त्वाचा सहारा घेत होती. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी गौरक्षा करणाऱ्यांसाठी ऑनलाइन डोनेशन पोर्ट सुरू केले होते. ज्यामध्ये दोन देणाऱ्यांना आयकरात सूट दिली जाईल असे सांगितले होते. गायींसाठी सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या अभियानाला मुख्यमंत्री गौ सैवा योजना असे नाव देण्यात आले होते. काँग्रेस सरकारने प्रदेशात 3 हजार गौशाला बनवण्याचे आश्वासन दिले होते.