महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर दिल्लीत बैठक:अमित शहा म्हणाले - सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांवर दावा करू नये

''महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी परस्परावर दावे करू नये. दोन्ही राज्याचे 3 - 3 असे 6 मंत्री एकत्र येऊन बैठकीत चर्चा करतील. दोन राज्यात छोटे छोटे मुद्दे आहेत. त्याचे निवारण 3 - 3 असे 6 मंत्री करतील. कायदा आणि सुव्यवस्थेत प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना दळण-वळण आणि वाहतुकीला त्रास होऊ नये म्हणून आयपीएस अधिकाऱ्याची एक समिती तयार केली जाणार आहे'' असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दिल्लीत यांची एकत्रित बैठक बोलावली होती. रात्री आठच्या सुमारास संसदभवनातील शहांच्या कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीनंतर अमित शहा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

फेक ट्विटरमुळे वाद वाढला

अमित शहा म्हणाले, सर्व मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य केले आहे. बड्या नेत्यांच्या नावाने फेक ट्विटरने मोठी भूमिका बजावली. दोन्ही राज्यातील नेत्यांचे फेक ट्विटर अकाऊंट तयार केले त्यामुळे हे प्रकरण एवढे गंभीर आहे की, त्यावरून दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या भावना दुखावल्या यातून नवे वाद, घटना जन्म घेत आहेत त्यामुळे फेक ट्विटरवर कारवाई केली जाणार आहे

बैठकीत हे झाले निर्णय

सीएम एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीसांची पत्रकार परिषद

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आमचे नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहा यांनी आज पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्यासह या बैठकीला उपस्थित होतो.

रस्त्यावर नव्हे संविधानानुसार निराकारण

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सीमाप्रश्नी संविधानसंमत आणि आपसी सलोखा कायम राखत वाद संपविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. लोकशाहीत कोणत्याही समस्येचे निराकरण हे रस्त्यावर नाही, तर संविधानानुसार होत असते.

कर्नाटक सरकार मंत्र्यांना निमंत्रित करणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. त्यांनी सांगितले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचे इनपूट त्या सरकारकडे होते आणि त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे.

आमची आजही तीच भूमिका

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा आम्ही मुद्दे मांडले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल.

आमचा लढा सुरूच:प्रश्न सुप्रीम कोर्टात असताना बेळगावात अधिवेशन कसे घेता? - संजय राऊत

बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्राचाच भाग आहे, तरीही अमित शहा दावा करु नका म्हणतात. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असताना बेळगावात विधानसभा अधिवेशन कसे घेता? बेळगावला उपराजधानी कशी करू शकता? असा सवाल शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला. येथे वाचा सविस्तर

केंद्राने तटस्थ भूमिका घ्यावी

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टातील भूमिका तटस्थ असावी त्यात कुणाचीही त्यांनी बाजू घेऊ नये. केंद्राने न्यायाची बाजू घ्यावी हे आम्ही अमित शहा यांना सांगितले. त्यांनी ही मागणी मान्य केली.

बोम्मईंचे फेक ट्विटर अकाऊंट

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मी कोणतेही वादग्रस्त ट्विट केले नाही. माझ्या नावाने बनावट ट्विटर अकाऊंट असून त्यावर कारवाई केली जाईल.

काय म्हणाले सीएम एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे म्हणाले, केंद्राने सीमावादात हस्तक्षेप केला ही मोठी गोष्ट आहे. आम्ही शांती अबाधित राखू. कोणत्याही राज्याने जनतेला त्रास होईल अशी पाऊले उचलू नये असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मराठी माणसांचा सन्मान व्हावा, मराठी भाषेचा सन्मान व्हावा अशी अपेक्षा अमित शहा यांनी व्यक्त केली. सर्वपक्षांनी सीमावाद सोडवण्यात सहकार्य करावे. कायदा सुव्यस्था बिघडवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा हे दोन्ही राज्यांनाही सांगण्यात आले आहे.

येथून वादाला तोंड

जत येथील गावकऱ्यांनी पाणी प्रश्नावरून कर्नाटकात जाण्याचा इशारा शिंदे - फडणवीस सरकारला दिला होता. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही त्यांना कर्नाटकात येण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर बोम्मई यांनी काही विधाने केली त्यानंतर सीमावाद पेटला. यानंतर राजकीय टीका- टीप्पणी आणि वादही वाढत गेला.

बैठकीचे स्थान बदलले

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सायंकाळी दिल्लीत पोहचले. दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हेही दिल्लीत आज दाखल झाले. उभय नेत्यांत आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या घरी बैठक होणार होती. परंतु ऐनवेळी हे स्थळ बदलून संसद भवनात ही भेट ठरली. या भेटीत सीमावादावर चर्चा अपेक्षित आहे.

अमित शहांना लोकप्रतिनीधींचे साकडे

कर्नाटकातही बेळगाव जिल्हा कन्नड कृती समितीकडून बेळगाव आणि इतर परिसर महाराष्ट्राला देण्याबाबत तडजोड करु नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेट घेत या प्रकरणी तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आज हे चौघे नेते भेटणार असून अमित शाह या वादावर तोडगा काढणार का या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

वाहनांचेही नुकसान

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफाळून आला असून दोन्ही राज्यात यावरून वाद पेटला आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राच्या बसवर दगडफेक झाल्याने वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. कर्नाटकच्या बसची देखील राज्यात तोडफोड करण्यात आली होती. यामुळे ही बससेवा विस्कळीत झाली होती. तसेच महाराष्ट्रातील सीमावर्ती गावावरून देखील कर्नाटक सरकार राजकारण करत होते.

महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकचा मज्जाव

सीमाभागातील समन्वयक म्हणून मंत्री शंभूराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचा सीमाभागातील बेळगाव येथे दौराही ठरवला होता. परंतु कर्नाटक सरकारने वटहुकुम काढून महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकात येण्यास मज्जाव केला.

शरद पवारांचा इशारा

​​​​​​ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावरून राष्ट्रवादी, शिवसेना, आणि कॉँग्रेसने शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. जेष्ठ नेते शरद पवार यांनीही याच मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते व सीमाभागातील लोकांवरील अत्याचार थांबले नाही तर कर्नाटकात जावे लागेल असा इशारा दिला होता.