ओबीसी राजकीय आरक्षण:महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राने दिला नकार, 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील केले सादर; सुनावणी पुढे ढकलली

राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहेत. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्याला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. यामुळे सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

ओबीसी आरक्षासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा म्हणजेच संशोधनाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. या दरम्यान केंद्राने राज्याला 'इम्पेरिकल डेटा' देण्यास स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला आहे. यामुळे ही सुनावणी आता चार आठवडे लांबणीवर पडली आहे.

केंद्राने 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र केले सादर
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे नकार
गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा निवडणुका घेण्याचा अधिकार हा केवळ निवडणूक आयोगाला आहे, यामध्ये राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ निवडणूक आयोगाला आहे. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. पण जर याविषयी राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.