आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंजाब विधानसभेत विश्वासमत सादर:CM मान यांनी विरोधकांना घेरले, काँग्रेस आमदारांवर निलंबनाची कारवाई, भाजपचे वॉकआऊट

चंदीगड2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने मंगळवारी विधानसभेच्या पटलावर बहुमताचा प्रस्ताव सादर केला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तो सादर केला. मंत्री हरपाल चीमा व अमन अरोरा यांनी त्याचे समर्थन केले. त्यावर 3 ऑक्टोबर रोजी मतदान होईल. त्यानतंर सभापती कुलतार संधवां यांनी सभागृहाचे कामकाज 29 सप्टेंबर दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित केले.

तत्पूर्वी, काँग्रेस आमदारांनी बहुमताचा प्रस्ताव सादर करणे अवैध असल्याचाी आरोप केला. त्यांनी विधानसभेत जोरदार गदारोळ केला. त्यानंतर सभापतींनी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतरही त्यांचा गदारोळ कायम राहिल्याने त्यांना दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले. तद्नंतर त्यांनी सभागृहाच्या परिसरात सरकारविरोधात नारेबाजी केली. भाजपने ऑपरेशन लोटसचे आरोप खोटे असल्याचा दावा करत सभात्याग केला.

पंजाब विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री भगवंत मान.
पंजाब विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री भगवंत मान.

त्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी विरोधकांवर तिखट हल्ला चढवला. ते म्हणाले - भाजप निराधार आरोप करत आहे. काँग्रेस काय करत आहे? हे पंजाबची जनता पाहत आहे.

विधानसभेत गदारोळ करताना काँग्रेस आमदार.
विधानसभेत गदारोळ करताना काँग्रेस आमदार.

काँग्रेस आमदारांनी माजी मुख्यमंत्री चन्नी कुठेत हे सांगावे? -मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी यांच्या सरकारने सरकार बदलल्यानंतरही अनेक फायलींना मंजुऱ्या दिल्या. त्यांनी असे का केले हे मला जाणून घ्यायचे आहे. पण आता ते दिसत नाहीत. त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांना त्यांचा पत्ता विचारला.

निदर्शने करणाऱ्या अकालींना ताब्यात घेणारे पोलिस.
निदर्शने करणाऱ्या अकालींना ताब्यात घेणारे पोलिस.

अकाली नेते ताब्यात

अकाली दलाच्या नेते व समर्थकांनी पंजाब विधानसभेच्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी त्यांना हायकोर्ट चौकातच रोखले. या ठिकाणी निदर्शने तीव्र झाल्यानंतर पोलिसांनी अकाली नेते व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

AAP सरकार व गव्हर्नरमध्ये वाद

तत्पूर्वी, बहुमताचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मुद्यावरून आप व राज्यपाल बी एल पुरोहित यांच्यात चांगलेच खटके उडाले. राज्यपालानी प्रथम हे अधिवेशन बोलावण्यास मंजुरी दिली. पण त्यानंतर त्यांनी ती अचानक मागे घेतली. त्यानंतर मान यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलून पुन्हा 27 सप्टेंबर रोजी अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यपालांनी अधिवेशनाचा अजेंडा मागितला. त्यानंतर मान यांनी त्यांच्यावर टीका केल्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना संविधानातील तरतूदच वाचून दाखवली. अखेर सरकारने जीएसटी, पराट्या व वीजेचे मुद्दे सांगितले. त्यानतंर राज्यपालांनी अधिवेशनाला मंजुरी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...