आदेश:SC म्हणाले- सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी नाही; केरळ हायकोर्टाचा निर्णय रद्द; मल्याळम टीव्हीवरील बंदी उठवली

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी

कॉपी लिंक

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वृत्तवाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मल्याळम वृत्तवाहिनीवरील केंद्र सरकारची बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उठवली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले - सरकारच्या धोरणांवर आणि पावलांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही.

CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्राने या वृत्तवाहिनीच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. याविरोधात वृत्तवाहिनीच्या प्रशासकीय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

निकालावर सुप्रीम कोर्टाचे 5 महत्त्वाची टिप्पणी....

मीडिया वन न्यूज चॅनलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणतेही दावे कोणत्याही आधाराशिवाय केले जाऊ नयेत. त्यामागे भक्कम तथ्य असले पाहिजे.
CJI चंद्रचूड म्हणाले- दहशतवादी संबंध सिद्ध करणारे काहीही नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे सिद्ध करणारी कोणतीही साम्रगी नाही.
CJI चंद्रचूड म्हणाले- सर्व तपास अहवालांना बुद्धिमत्ता म्हणता येणार नाही. त्याचा लोकांच्या अधिकारांवर आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सरकारला माहिती सार्वजनिक करण्यापासून पूर्णपणे मुक्त करता येणार नाही.
न्यायालय म्हटले की- लोकांचे अधिकार हिरावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणी गृहमंत्रालयाने मनमानी पद्धतीने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आम्ही सरकारला असे पाऊल उचलू देऊ शकत नाही, की प्रेस त्याला कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा देईल. सरकारवर टीका करणे हा टीव्ही चॅनलचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार असू शकत नाही.
न्यायालय म्हटले- लोकशाही देश सुरळीत चालण्यासाठी वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. लोकशाही समाजात वृत्तपत्रांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. त्यातून देशाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. तर एकप्रकारे देखरेख देखील ठेवता येते.

हे ही वाचा सविस्तर

सुप्रीम कोर्टात 14 राजकीय पक्षांच्या याचिकेवर आज सुनावणी : विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर CBI आणि ED ने मनमानी केल्याचा आरोप

काँग्रेससह 14 राजकीय पक्षांच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकेत केंद्र सरकारवर ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच अटक आणि जामीन याबाबत न्यायालयाने या एजन्सींसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. - येथे वाचा संपूर्ण बातमी

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या