वचक:महिला अत्याचार प्रकरणात एफआयआर नोंद अनिवार्य, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महिला सुरक्षेसाठी राज्यांना दिले निर्देश

देशात महिलांविरोधात वाढत्या गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशातील हाथरस कांडात सुरुवातीला पोलिसांचा निष्काळजीपणा समोर आल्यानंतर त्रुटी दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्राने म्हटले की, पीडितेला पोलिस ठाण्यात फेऱ्या माराव्या लागतात. हे थांबायला हवे व एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. चौकशी करायला हवी. मंत्रालयाने भारतीय दंडविधान संहिता व सीआरपीसीच्या तरतुदींची माहिती देत म्हटले की, राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचे पालन करावे. गृह मंत्रालयाने इशारा दिला की, महिलेबाबत गुन्ह्यात चूक, तपासात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी. महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात पोलिस संशोधन व विकास ब्युरोने स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस (एसओपी) जाहीर केली आहे.

दिशानिर्देश : अत्याचार प्रकरणात २ महिन्यांत चौकशी आवश्यक

केंद्राच्या दिशानिर्देशांनुसार, गंभीर गुन्ह्याच्या स्थितीत एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे. गुन्हा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर झाला असेल तर कायद्यात झीरो एफआयआरचीही तरतूद आहे.

> भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १६६ ए (सी) अंतर्गत, एफआयआर (प्राथमिक माहिती अहवाल)न नोंदवल्यास अधिकाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे.

> सीआरपीसीच्या कलम १७३ मध्ये अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी दोन महिन्यांत करण्याची तरतूद आहे. गृह मंत्रालयाने यासाठी एक पोर्टल बनवले असून तेथून प्रकरणांवर देखरेख होऊ शकते.

> सीआरपीसीच्या सेक्शन १६४-ए नुसार अत्याचार/ लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यावर २४ तासांत पीडितेच्या संमतीने एक नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक वैद्यकीय तपासणी करेल.

> इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम ३२(१) नुसार मृत व्यक्तीचा जबाब चाैकशीत महत्त्वाचा पुरावा असेल.

> फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टोरेटने लैंगिक शोषण प्रकरणात फॉरेन्सिक पुरावा जमा करणे, सांभाळून ठेवण्यासाठी दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यांचे पालन व्हावे.

महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर :

इतर राज्यांच्या तुलनेत प्रतिलक्ष महिला लोकसंख्येमागे महाराष्ट्र १३ व्या स्थानी आहे. राज्यात २०१९ मध्ये बलात्काराचे २,२९९ गुन्हे नोंद झाले. महिलांबाबत महाराष्ट्राचा गुन्हे दर ३.०९% असून राज्य २२ व्या स्थानी आहे.

यूपीत जनजागृती मोहीम राबवणार :

उत्तर प्रदेशात महिला व मुलांविरोधात गुन्हे रोखण्यासाठी १७ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. पोलिस महासंचालक एच. सी. अवस्थी म्हणाले, मोहिमेशी संबंधित पोस्टर्स विविध शाळा-महाविद्यालयांत लावावीत आणि कार्यक्रमही आयोजित करावेत.