दिव्य मराठी एक्सप्लेनरभडका:हिंदू मैतेईंना हवा ST दर्जा, ख्रिस्ती आदिवासींत संतापाची लाट, हजारोंचे पलायन; मणिपूर हिंसाचाराची कहाणी

5 मे रोजी मणिपूरच्या चर्चंदपूरमध्ये सीआरपीएफचा कोब्रा कमांडो चोनखोलेन यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. ते रजेवर गावी आले होते. त्याच दिवशी इम्फाळमध्ये ड्युटीवर असलेल्या लेटमिंथांग या कर सहायकाची हत्या झाली. गत 3 दिवसांपासून मारहाणीचा प्रकार सुरू आहे. त्यात आतापर्यंत 54 जणांचा मृत्यू झाला असून, 100 हून अधिक जण जखमी झालेत. 13 हजारांहून अधिक लोकांची सुटका करण्यात आली आहे.

चला तर मग आजच्या दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया मणिपूरमधील हिंसाचारामागील हिंदू विरुद्ध जमातींचा मुद्दा काय आहे, कोणत्या आरक्षणासाठी मणिपुरी लोक आपापसात वाद घालत आहेत, कुकी व नागा जमाती भाजप सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर का नाराज आहेत...

सर्वप्रथम मणिपूरचा नकाशा पहा...

मणिपूर हे एखाद्या क्रिकेट स्टेडियमसारखे आहे. यात इम्फाळ खोरे पिचसारखे एकदम मध्यभागी आहे. हे संपूर्ण राज्याच्या 10% आहे. त्यात राज्याची 57% लोकसंख्या राहते. उर्वरित 90% आजूबाजूचा प्रदेश डोंगराळ भाग असून, तिथे राज्याच्या लोकसंख्येच्या 42% लोक राहतात.

इम्फाळ खोऱ्यात मैतेई समुदायाचे प्राबल्य आहे. यातील बहुतांश हिंदू आहेत. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 53% आहे. मणिपूरच्या एकूण 60 पैकी 40 आमदार मैतेई समुदायाचे आहेत.

डोंगराळ भागात 33 मान्यताप्राप्त जमाती आहेत. त्यात नागा व कुकी जमाती प्रमुख आहेत. या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिस्ती आहेत. मणिपूरमधील एकूण 60 पैकी 20 आमदार आदिवासी आहेत. मणिपूरमध्ये सुमारे 8% मुस्लिम व सुमारे 8% सनमाही समुदाय आहेत.

दरी खोऱ्यांच्या विभाजनामुळे मणिपूरमध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371C अंतर्गत, मणिपूरच्या पहाडी जमातींना विशेष घटनात्मक विशेषाधिकार मिळालेत. ते मैतेई समुदायाला मिळाले नाहीत. 'लँड रिफॉर्म अॅक्ट'मुळे मैतेई समुदाय जमीन खरेदी करू शकत नाही. डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाही. डोंगराळ भागातून आदिवासींना खोऱ्यात येण्यावर व स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. यामुळे दोन्ही समाजातील दरी वाढत आहे.

आतल्या आत पेटत होती आग

मणिपूरच्या चर्चंदपूरमध्ये 3 मे रोजी उसळलेला हिंसाचार गत अनेक महिन्यांपासून धुमसत होता.

मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या सरकारच्या मते, आदिवासी समुदायातील सदस्य संरक्षित जंगले व वन अभयारण्यांवर अतिक्रमण करून अफूची शेती करत आहेत. ही अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी, सरकार मणिपूर वन नियम 2021 अंतर्गत वनजमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम राबवत आहे.

आदिवासींच्या मते, ही त्यांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. त्यांनी तिथे अतिक्रमण केले नसून ते तिथे वर्षानुवर्षांपासून राहत आहेत. त्यामुळे सरकारची मोहीम आदिवासींना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवरून बेदखल करणारी वाटते. यामुळे आक्रोश पसरला आहे.

त्यानंतर राज्य सरकारने या भागात कलम 144 लागू केले. निदर्शनांवर बंदी घातली. परिणामी कुकी समाजाची सर्वात मोठी आदिवासी संघटना कुकी इनपीने सरकारविरोधात मोठा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. या रॅलीत कांगपोकपी नामक ठिकाणी पोलिस व रॅलीत सहभागी जमाव यांच्यात झटापट झाली. त्यात 5 आंदोलकांसह 5 पोलिसही जखमी झाले.

दरम्यान, दुसरी मोठी घटना घडली. कुकी जमातीच्या अनेक संघटना 2005 पर्यंत लष्करी उठावात सामील झाल्या होत्या. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 2008 मध्ये, केंद्र सरकारने जवळजवळ सर्व कुकी बंडखोर संघटनांशी त्यांच्यावरील लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoS) करारावर स्वाक्षरी केली.

त्याचा उद्देश राजकीय संवादाला चालना देण्याचा होता. त्यानंतर या कराराची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली. परंतु यंदा 10 मार्च रोजी मणिपूर सरकारने कुकी समाजाच्या 2 संघटना या करारातून बाहेर पडल्या. या संघटना म्हणजे Jomi Revolutionary Army अर्थात ZRA व Kuki National Army म्हणजे KNA. या दोन्ही संघटना सशस्त्र आहेत.

हिंसाचाराची ठिणगी कशी पेटली?

मैईते ट्राईब युनियन गत दशकभरापासून मैईतेला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. या संदर्भात त्यांनी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 19 एप्रिल रोजी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची 10 वर्षे जुनी शिफारस सादर करण्यास सांगितले होते. या शिफारशीत मेईते समाजाला जमातीचा दर्जा देण्यास सांगितले. यामुळे आदिवासी संतप्त झाले.

राजधानी इम्फाळच्या दक्षिणेस 63 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चुरचंदपूर जिल्ह्यातून तणावाची सुरुवात झाली. या जिल्ह्यात कुकी आदिवासी जास्त आहेत. सरकारी जमीन सर्वेक्षणाच्या निषेधार्थ 28 एप्रिल रोजी आदिवासी आदिवासी नेते मंचाने चुरचंदपूर येथे 8 तासांच्या बंदची घोषणा केली. यामुळे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना त्यांचा पूर्वनियोजित दौरा रद्द करावा लागला.

28 एप्रिल रोजी रात्री उशिरापर्यंत पोलिस व आंदोलकांमध्ये चकमक सुरू होती. त्याच रात्री तुईबोंग परिसरात बदमाशांनी वन परिक्षेत्र कार्यालयाला आग लावली. 27-28 एप्रिलच्या हिंसाचारात प्रामुख्याने पोलिस व कुकी आदिवासी आमनेसामने उभे टाकले होते.

मणिपूरच्या ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनने 3 मे रोजी 'आदिवासी एकता मार्च' काढला. त्यांचा मेईते समाजाला एसटीचा दर्जा देण्यास विरोध होता. स्थिती आणखी बिघडली आणि त्याने जातीय संघर्षाचे रूप धारण केले. एका बाजूला मैतेई समाजाचे लोक व दुसऱ्या बाजूला कुकी व नागा समाजाचे लोक. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या हिंसाचारात आतापर्यंत 54 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

केंद्राने मणिपूरची कायदा सुव्यवस्था स्वतःच्या हातात घेतली

हिंसाचार भडकल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यातील निर्वाचित भाजप सरकारकडून कायदा सुव्यवस्था स्वतःच्या ताब्यात घेतली. ही किती मोठी गोष्ट आहे, याचा अंदाज एका उदाहरणाने घेऊ. विचार करा की, पश्चिम बंगालमध्ये एखादवेळी दंगल झाली आणि केंद्राने कलम 355 अंतर्गत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली.

अशा स्थितीत पोलिस व प्रशासनाची सूत्रे केंद्र सरकारच्या हाती येतील. असे घडले तर ममता बॅनर्जी व त्यांचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस काय प्रतिक्रिया देतील?

कोणत्याही राज्यात कलम 356 लागू करण्यासाठी हे कलम आधार मानले जाते. 355 म्हणजे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडली व केंद्राने ती स्वतःच्या हातात घेतली. त्यात 356 म्हणजे राज्य सरकार बरखास्त करणे. केंद्राने अद्याप राज्य सरकार बरखास्त केले नसून ते अपेक्षितही नाही.