मणिपूर हिंसाचार:अर्ध्या राज्यात संचारबंदी, दंगेखोरांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश; 6 जण ठार

मणिपूरमध्ये मेइतेई आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर गुरुवारी राज्यातील १६ पैकी ८ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली. लष्कराचे ५५ कॉलम आणि आसाम रायफल्सची तुकडी तैनात करण्यात आली आहे. हिंसाचारात आतापर्यंत ६ जण ठार तर शेकडो जखमी झाले आहेत. मोबाइल, इंटरनेट बेमुदत काळासाठी बंद करण्यात अाले आहेत. दंगेखोरांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विश्वविजेती मुष्टियोद्धा आणि राज्यसभा सदस्य मेरी कोम हिने दु:ख व्यक्त केले. माझे राज्य जळते आहे, अशा शब्दांत सोशल मीडियावर भावना व्यक्त करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांना सोशल मीडियावर टॅग करून मदतीचे अावाहन केले अाहे. दरम्यान, गृहमंत्री शाह यांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेनसिंह यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे अादेश दिले. राज्य सरकारने सीआरपीएफचे निवृत्त प्रमुख कुलदीपसिंह यांची सुरक्षा सल्लागारपदी नियुक्ती केली असून हिंसाचाराच्या आरोपावरून मणिपूर आदिवासी विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांसह एक हजारपेक्षा अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. इकडे, मेइतेई समुदायाच्या समर्थनासाठी क्वाक्चिंग जिल्ह्यात निदर्शने करण्यात आली.

९ हजार लोक बेघर : लष्कराने रात्रभर मोहीम राबवत लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले, हवाई निगराणी जारी
मेइतेई आरक्षणाच्या विरोधात बुधवारी निदर्शनांवेळी हिंसाचाराचा भडका उडाल्यानंतर चुराचांदपूर जिल्ह्यातील सुमारे ९ हजार लोक बेघर झाले आहेत.लष्कराने रात्रभर मोहीम राबवून लोकांना सुरक्षित शिबिरांत हलवले. बेघरांपैकी चुराचांदपूरचे ५ हजार, इंफाळ खोऱ्याचे २ हजार आणि इतर २ हजार लोकांना टेंग्नोउपालच्या शिबिरात पाठवले आहे. लष्करी हेलिकॉप्टर हिंसाचारग्रस्त भागात हवाई निगराणी करीत आहेत.

संपूर्ण राज्यात मोबाइल, इंटरनेट बंद
मणिपूरच्या सुमारे ३८ लाख लोकसंख्येपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या मेइतेई समुदायाची आहे. राज्याच्या क्षेत्रफळापैकी १०% भागात पसरलेल्या इंफाळ खोऱ्यात मेइतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. काही दिवसांपूर्वी मणिपूर उच्च न्यायालयाने मेइतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करावा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

आपणास माहीत हवे असे सर्वकाही
अर्धे मेइतेई, त्यांच्या आरक्षणास नागा-कुकींचा तीव्र विरोध
मणिपूर राज्यातील चुराचांदपूर जिल्हा हिंसाचारात सर्वाधिक होरपळला. दंगलखोरांनी ८ जिल्ह्यांमध्ये शेकडो घरे, दुकाने आणि काही चर्चही पेटवून दिले.

मेइतेईंना का हवे आरक्षण : मेइतेई समुदायाच्या दाव्यानुसार १९४९ मध्ये भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यापूर्वी त्यांना तत्कालीन राजेशाही काळात अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. गेल्या ७० वर्षांत मेइतेई समुदायाची लोकसंख्या ६२ टक्के घटून केवळ ५० टक्के राहिली आहे. आपली सांस्कृतिक ओळख टिकवण्यासाठी हा समुदाय आरक्षणाची मागणी करीत आहे.

विरोध कुणाचा : मणिपुरातील नागा आणि कुकी जमातींचा मेइतेई समुदायाच्या आरक्षणास विरोध आहे. राज्याच्या ९०% भागात राहणारे नागा आणि कुकींची लोकसंख्या ३४% आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्याचे ६० पैकी ४० विधानसभा मतदारसंघ मेइतेईबहुल इंफाळ खोऱ्यात आहेत. राजकारणात मेइतेई समुदायाचेच वर्चस्व आहे. त्यांना आरक्षण दिल्यास हक्क वाटले जातील.

हिंसाचाराचे मूळ कारण आरक्षण हेच : मेइतेई अारक्षण हेच अलीकडच्या काळातील हिंसाचारामागील कारण आहे. परंतु गतवर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री बीरेनसिंह यांनी चुराचांदपूरच्या जंगलात राहणारे नागा-कुकी घुसखोर असल्याचे सांगून त्यांची हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हाही हिंसाचाराचा भडका उडाला होता.