आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Manipur Violence Situation Update; N Biren Singh All Party Meeting | Manipur News

मणिपुर हिंसा:23 हजारहून अधिक नागरिक रेस्क्यू: नागालँडने 676, सिक्किमने 128, महाराष्ट्राने 22 जणांना बाहेर काढले

23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मणिपूरमधील हिंसाचार आता थांबला आहे. मात्र, परिस्थिती सामान्य व्हायला वेळ लागेल. चुरचांदपूर जिल्ह्यात रविवारी सकाळी 7 ते सकाळी 10 वाजेपर्यंत कर्फ्यू हटवण्यात आला, जेणेकरून लोकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता याव्यात. 10 वाजताच लष्कर आणि आसाम रायफल्सने संपूर्ण जिल्ह्यात फ्लॅग मार्च काढला. 27 एप्रिल रोजी चुरचांदपूर जिल्ह्यातून हिंसाचार सुरू झाला, जो राज्यभर पसरला होता.

या हिंसाचारात आतापर्यंत 54 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत सर्व समुदायातील 23 हजारांहून अधिक लोकांना रेस्क्यू करून त्यांना लष्करी छावण्यांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. राज्यात सुरक्षा दलाच्या 14 कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार आणखी 20 कंपन्या राज्यात पाठवणार आहे.

देशातील उर्वरित राज्यांनी मणिपूरमध्ये उपस्थित असलेल्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. रविवारी नागालँडने 676, सिक्कीमने 128 आणि महाराष्ट्राने 22 लोकांना मणिपूरमधून बाहेर काढले.

राज्यातील जनतेला रेस्क्यू करून त्यांना लष्कराच्या छावणीत नेणारे सैनिक.
राज्यातील जनतेला रेस्क्यू करून त्यांना लष्कराच्या छावणीत नेणारे सैनिक.

भाजप आमदार म्हणाले- मैतेई समाज जमात नाही

भाजप आमदार डिंगांगलुंग गंगमेई यांनी म्हटले आहे की मैतेई समुदाय ही एक जमात नाही आणि तशी मान्यताही त्यांना कधीच मिळाली नाही. हे आदेश देणे उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे ते म्हणाले. यावर राज्य सरकारच निर्णय घेऊ शकते. हा आदेश बेकायदेशीर असून तो रद्द करण्यात यावा.

हा राजकीय मुद्दा असून उच्च न्यायालयाची त्यात कोणतीही भूमिका नाही, हे उच्च न्यायालयाने समजून घ्यायला हवे होते, असे ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आदिवासींमध्ये गैरसमज आणि तणाव वाढला. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

मणिपूरच्या मोइरांग येथील एका निवारा गृहात अनेकांनी आश्रय घेतला आहे.
मणिपूरच्या मोइरांग येथील एका निवारा गृहात अनेकांनी आश्रय घेतला आहे.

मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी शनिवारी राज्यातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीत ते म्हणाले की, सर्वांनी पक्षाच्या पलीकडे जाऊन तणाव कमी करण्यासाठी आणि परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी काम केले पाहिजे. यावर सर्वांचे एकमत झाले.

3 एप्रिल रोजी हजारो लोकांनी आदिवासी मोर्चात भाग घेतला. यानंतर हिंसाचार झाला.
3 एप्रिल रोजी हजारो लोकांनी आदिवासी मोर्चात भाग घेतला. यानंतर हिंसाचार झाला.

राज्यात NEET परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे

राज्यातील परिस्थिती पाहता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने राज्यातील NEET-UG परीक्षा पुढे ढकलली आहे. मणिपूर केंद्र मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा नंतर होतील. राज्यातील 1100 लोकांनी आसाममध्ये आश्रय घेतला आहे. भारत-म्यानमार सीमेवरही हवाई पाळत ठेवली जात आहे.

शुक्रवारी मोबाईल इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली होती. दंगलखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच मणिपूरकडे जाणाऱ्या गाड्या थांबवण्यात आल्या. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 16 पैकी 8 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आता हळूहळू या भागात संचारबंदी शिथिल केली जात आहे.

राज्यात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, आतापर्यंत 13 हजार लोकांना शिबिरांमध्ये पाठवण्यात आले आहे.
राज्यात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, आतापर्यंत 13 हजार लोकांना शिबिरांमध्ये पाठवण्यात आले आहे.

4 मुद्यांमधून जाणून घ्या, संपूर्ण वाद...

मणिपूर मैतेई समुदायाची निम्मी लोकसंख्या

मणिपूरच्या सुमारे 3.8 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मैतेई समुदायाची आहे. मणिपूरच्या सुमारे 10% क्षेत्राचा समावेश असलेल्या इंफाळ व्हॅलीमध्ये मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नुकतेच, मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मैतेई समाज आरक्षणाची मागणी का करत आहे?

1949 मध्ये भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यापूर्वी त्यांना संस्थानात जमातीचा दर्जा होता, असा मैतेई समुदायाच्या लोकांचा तर्क आहे. गेल्या 70 वर्षांत, मैतेई लोकसंख्या 62 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. मैतेई समाज आपल्या सांस्कृतिक ओळखीसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहे.

नागा-कुकी जमात आरक्षणाच्या विरोधात

मणिपूरमधील नागा आणि कुकी जमातींचा मैतेई समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध आहे. नागाचे राज्याच्या 90% क्षेत्रफळावर वास्तव्य आहे आणि कुकी राज्याच्या लोकसंख्येच्या 34% आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्याच्या विधानसभेच्या 60 पैकी 40 जागा या आधीच मैतेईंचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. मणिपूरमध्ये राजकीयदृष्ट्या मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा आणि कुकी जमातींना भीती आहे की एसटी प्रवर्गातील मैतेई आरक्षणामुळे त्यांच्या अधिकारांमध्ये फूट पडेल. सध्याच्या कायद्यानुसार मैतेई समुदायाला राज्यातील डोंगराळ भागात स्थायिक होण्याची परवानगी नाही.

आरक्षणाचा मुद्दा अलीकडच्या काळात झालेल्या हिंसाचाराचे कारण आहे

मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचे कारण मैतेई आरक्षण असू शकते, परंतु गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या सरकारने चुराचांदपूरच्या जंगल परिसरात राहणाऱ्या नागा आणि कुकी जमातींना घुसखोर ठरवून त्यांना हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले होते. याचा नागा-कुकीला राग येत होता. मैतेई हिंदू आहेत, तर एसटी श्रेणीतील बहुतेक नाग आणि कुकी ख्रिस्ती धर्माचे पालन करतात.