मणिपूर हिंसा- मृतांची संख्या 71 वर:जळालेल्या घरांतील सामान आणणाऱ्यांवर हल्ले; 10 आदिवासी आमदारांची स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी

कुकी-नागा आणि मैतेई समुदायांमध्ये 3 मेपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारानंतर मणिपूरमध्ये मृतांची संख्या 71 वर पोहोचली आहे. मणिपूर सरकारचे सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंग यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की मणिपूरमधील हिंसाचारात 230 हून अधिक लोक जखमी झाले आणि 1700 घरे जाळली गेली. 10 दिवसांपूर्वी झालेल्या हिंसाचारानंतर येथे इंटरनेट अजूनही बंद आहे.

10 आदिवासी आमदारांनी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली

जातीय हिंसाचारानंतर राज्यातील 10 आदिवासी आमदारांनी आदिवासींसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली आहे. या आमदारांनी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मणिपूर सरकारवर राज्यातील हिंसाचाराचे समर्थन केल्याचा आरोप केला आहे. या आमदारांचे म्हणणे आहे की आदिवासी यापुढे मणिपूरमध्ये राहू शकत नाहीत आणि त्यांना भारतीय राज्यघटनेनुसार स्वतंत्र प्रशासन हवे आहे.

निवेदन जारी करणाऱ्या 10 आमदारांमध्ये हाओखोलेट किपजेन (IND), नगुरसांगलुर सनाते (JD-U), किमनेओ हाओकीप हंगशिंग (KPA), लेटपाओ हाओकिप (भाजप), एलएम खौटे (जेडीयू), लेटझमंग हाओकीप (भाजप), चिनलुंथांग (भाजप) यांचा समावेश आहे. भाजपा), पाओलिनलाल हाओकीप (भाजप), नेमचा किपजेन (भाजप), वांगजागिन वाल्टे (भाजप).

उपद्रवींची सुरक्षा दलांसोबत चकमक

कुलदीप सिंग यांनी सांगितले की, गुरुवारी मणिपूर कमांडो आणि उपद्रवींमध्ये आणखी एक गोळीबार झाला. ज्यात सहा कमांडो जखमी झाले. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला. याशिवाय चुराचंदपूर येथे पीडब्ल्यूडीचे तीन कामगार एका वाहनात मृतावस्थेत आढळून आले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. 300 मीटर खोल खंदकातून मजुरांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला की कोणी खून केला याचा तपास सुरू आहे.

जळालेल्या घरांमधून सामान आणण्यास गेलेले लोक बेपत्ता

कुलदीप यांनी सांगितले की, 11 लोक बिष्णुपूर आणि चुरचंदपूरच्या सीमेवरील तोरबांग गावात त्यांच्या जळालेल्या घरांमधून सामान घेण्यासाठी गेले होते. दरम्यान, त्यांच्यावर उपद्रवींनी हल्ला केला. आठ जण पळून गेले आणि बीएसएफ कॅम्पमध्ये पोहोचले, तर तिघांचा काहीही पत्ता लागलेला नाही.

आसाम रायफल्स, बीएसएफ आणि सीआरपीएफने त्यांच्या शोधासाठी मोहीम सुरू केली, परंतु अद्याप त्यांना शोधण्यात यश आलेले नाही.

कर्फ्यू शिथिल करण्यात आला आहे

आता जाणून घ्या हिंसाचाराचे कारण काय होते...

मणिपूरच्या सुमारे 3.8 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मैतेई समुदायायाची आहे. मणिपूरच्या सुमारे 10% क्षेत्राचा समावेश असलेल्या इम्फाळ व्हॅलीमध्ये मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाच्या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि 4 महिन्यांत केंद्राकडे शिफारसी पाठवाव्या असे सांगितले आहे.

या आदेशानंतर ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन (एटीएसयू) मणिपूरने 3 मे रोजी मणिपूरमध्ये मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरून रॅली काढली. यानंतर हिंसाचार सुरू झाला.

मैतेई आरक्षण का मागत आहेत: मैतेई समुदायाचे लोक असा युक्तिवाद करतात की 1949 मध्ये भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यापूर्वी त्यांना संस्थानात जमातीचा दर्जा होता. गेल्या 70 वर्षांत मैतेई लोकसंख्या 62% वरून 50% पर्यंत कमी झाली आहे. मैतेई समाज आपल्या सांस्कृतिक ओळखीसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहे.

कोणाचा विरोध: मणिपूरमधील नागा आणि कुकी जमाती मैतेई समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहेत. राज्याच्या 90% क्षेत्रफळावर वास्तव्य असलेले नागा आणि कुकी राज्याच्या लोकसंख्येच्या 34% आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्याच्या 60 विधानसभेच्या 40 जागा या आधीच मैतेईंचे वर्चस्व असलेल्या इम्फाळ खोऱ्यात आहेत.

मणिपूरमध्ये राजकीयदृष्ट्या मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा आणि कुकी जमातींना भीती आहे की एसटी प्रवर्गातील मैतेई आरक्षणामुळे त्यांच्या अधिकारांमध्ये फूट पडेल. सध्याच्या कायद्यानुसार मैतेई समुदायाला राज्यातील डोंगराळ भागात स्थायिक होण्याची परवानगी नाही.

असंतोषाचे आणखी एक कारण - मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचे श्रेय मैतेई आरक्षणाला दिले जाऊ शकते, परंतु गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या सरकारने चुराचंदपूरच्या जंगलात राहणाऱ्या नागा आणि कुकी जमातींना हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले होते. यावरून नागा-कुकी संतप्त होते. मैतेई हिंदू आहेत, तर एसटी श्रेणीतील बहुतेक नाग आणि कुकी ख्रिस्ती धर्माचे पालन करतात.