आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • AAP Leader Manish Sisodia's Judicial Custody Extended Till May 23 In Delhi Liquor Policy Case

दिलासा नाही:दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी आप नेते माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 मे पर्यंत वाढ

22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आप नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 मे पर्यंत वाढ केली आहे. दिल्लीच्या कथित अबकारी धोरण घोटाळ्यातील आरोपी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. ईडीशी संबंधित खटल्यातील त्याची न्यायालयीन कोठडी आज संपली त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने ईडी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 23 मे पर्यंत वाढवली आहे. साहजिकच सिसोदिया यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नसून आता त्यांना न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागणार आहे.

विकासासाठी निधी देण्यास परवानगी

सिसोदिया यांना कोर्टाने अर्जांवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात येत आहे. न्यायालयाने सिसोदिया यांना विकासासाठी निधी देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता सिसोदिया आपल्या मतदारसंघासाठी आमदार निधी जारी करु शकतील.

सिसोदिया तुरुंगात जाण्याची 4 मोठी कारणे

1. मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेमध्ये दिल्लीचे बडे उद्योगपती दिनेश अरोरा यांची प्रमुख भूमिका असल्याचे मानले जात आहे. सिसोदिया यांच्या अगदी जवळचे अरोरा माफीचे साक्षीदार झाले. अरोरा यांनीच सिसोदिया, विजय नायर आणि आपच्या अनेक बड्या नेत्यांची नावे घेतली.

2. CBIच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर अनेक फोन नष्ट केल्याचाही आरोप आहे. अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने डिसेंबर 2022 मध्ये दिल्ली न्यायालयाला सांगितले की, सिसोदिया आणि इतर आरोपींनी 170 वेळा मोबाइल फोन बदलले आणि नंतर ते तोडले. त्यामुळे 1.38 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अबकारी घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पुरावे नष्ट करण्यात आले.

ईडीने म्हटले होते की या प्रकरणातील मुख्य पुरावा मोबाइल फोनमध्ये होता आणि या प्रकरणातील किमान 36 आरोपींनी मे ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत 170 मोबाइल वापरले आणि नंतर ते तोडले. ईडीने डेटा डिलीट झालेले 17 फोन जप्त केले.

याआधी उत्पादन शुल्क विभागात काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने CBIला सांगितले की, मसुद्यात बदल करण्याच्या सूचना सिसोदिया यांच्या मोबाइल क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅपवरून आल्या होत्या. सिसोदिया यांनी ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान 18 मोबाइल हँडसेट आणि चार सिम कार्ड वापरल्याचा दावा अनेक अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे.

CBIने 19 ऑगस्ट 2022 रोजी सिसोदिया यांच्याविरोधात FIR नोंदवला. अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, सिसोदिया यांनी एकाच दिवशी तीन मोबाइल फोन एका सिमकार्डसाठी एक्स्चेंज केले. सूत्रांनी सांगितले की, 20 ऑगस्ट रोजी तीन हँडसेटमध्ये एक मोबाइल फोन नंबर वापरला होता.

3. CBIच्या तपास पथकाला सिसोदिया यांच्या अनेक फोनवरील संदेशांची माहिती जाणून घ्यायची होती. त्यांना विचारण्यात आले की, उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर होण्यापूर्वीच त्याच्या प्रती व्यापाऱ्यांपर्यंत कशा पोहोचल्या? मोबाइलवरून शेअर केल्याचा आरोप आहे.

गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबर रोजी CBIने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांची मुलगी कविता यांचेही नाव आरोपी म्हणून नोंदवले होते आणि डिसेंबरमध्ये त्यांचीही चौकशी केली होती. अलीकडेच कविता यांचा सीए बुची बाबू गोरंटला याला अटक करण्यात आली आहे.

4. सिसोदिया यांच्यावर कलम 120B आणि 477A लागू करण्यात आले आहे. असा आरोप आहे की, रद्द केलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणात, मद्य घाऊक विक्रेत्यांचे नफा मार्जिन 5% वरून 12% पर्यंत वाढवले गेले होते, जे 'साऊथ लॉबी'च्या सांगण्यावरून केले गेले होते. साऊथ लॉबीमध्ये काही राजकारणी आणि मद्यविक्रेत्यांची टोळी होती. यातून आपला कोट्यवधी रुपये मिळाले.