मद्य धोरण घोटाळा:सिसोदिया यांच्याविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्रावर कोर्टात सुनावणी, एजन्सीचा दावा, माजी उपमुख्यमंत्रीच मुख्य सूत्रधार

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या पाचव्या आरोपपत्रावर आज कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 4 मे रोजी तपास यंत्रणेने चौथे पुरवणी (पाचवे आरोपपत्र) न्यायालयात दाखल केले. ज्यामध्ये ईडीने सिसोदिया यांना पहिल्यांदा आरोपी बनवले आणि ते या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे सांगितले आहे.

तत्पूर्वी, तपास यंत्रणेने तिसऱ्या पुरवणी आरोपपत्रात आम आदमी पक्षाचे काही बडे नेते आणि बीएसआर नेते के. कविता या वायएसआर काँग्रेसच्या खासदारांचा समावेश असलेल्या तथाकथित 'साउथ ग्रुप' ने केलेला कट होता, असे म्हटले होते. विजय नायर आणि आम आदमी पक्षाचे अनेक नेते मनीष सिसोदिया यांच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा दावा ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या दुसऱ्या पुरवणी आरोपपत्रात केला होता.

ईडीकडून 12 जणांना अटक

या प्रकरणी ईडी मनी लाँड्रिंगची चौकशी करत आहे. एजन्सीने 9 मार्च रोजी दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांना तिहार तुरुंगातून अटक केली होती. तेव्हापासून ते एजन्सीच्या ताब्यात आहे. ईडीच्या खटल्यात 8 मे रोजी न्यायालयाने कोठडी 23 मे पर्यंत वाढवली. दुसरीकडे, एजन्सीने या प्रकरणात आतापर्यंत अन्य 11 जणांना अटक केली आहे. दुसरीकडे, सीबीआयच्या प्रकरणात न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांच्या कोठडीत 12 मेपर्यंत वाढ केली होती. सीबीआयने त्यांना 24 फेब्रुवारीला मद्य धोरण प्रकरणी अटक केली होती.

ईडी प्रकरणात न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला
दुसरीकडे, 28 एप्रिल रोजी न्यायालयाने ईडी प्रकरणात सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती नागपाल म्हणाले की, सिसोदिया यांनी दारू विक्रेत्यांची पात्रता आणि त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन बदलले आहे. मंत्र्यांशी चर्चा न करता हे काम करण्यात आले आहे.

माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी 'साउथ ग्रुप' ​​​​​​च्या गरजेनुसार मंत्री गटाचा अहवाल बदलला होता. सिसोदिया मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यात सामील असल्याचे पुरावे ईडीकडे आहेत. त्यामुळे सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

सीबीआय प्रकरणी जामिनावर उच्च न्यायालयात सुनावणी

सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सीबीआयला सांगितले की, तुमचा विश्वास असलेले पुरावे तुमच्याकडे असतील तर ते आम्हालाही दाखवा. एएसजीने सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद केला होता की सिसोदिया लोकांवर दबाव आणण्यास सक्षम आहेत. ज्या दिवशी त्यांना अटक झाली त्याच दिवशी त्यांनी त्यांचा फोन तोडला.

त्यावर कोर्टाने पुरावे मागितले - तुमच्याकडे पुरावे आहेत का? जामिनाच्या टप्प्यात आम्ही जास्त तपशीलात जाऊ शकत नाही. तुम्ही ज्यावर अवलंबून आहात ते पुरावे तुम्ही आम्हाला दाखवा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. ​​​​