आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Marath Reservation Can The Reservation Limit Be Increased By More Than 50 Per Cent? : Supreme Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवली जाऊ शकते का? : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोर्ट म्हणाले : इतर राज्यांचे म्हणणेही ऐकून घेण्याची गरज

महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या बहुप्रतीक्षित मराठा आरक्षण प्रश्नावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीस सुरुवात झाली. त्या वेळी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवली जाऊ शकते का, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीस बजावली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय इतर राज्यांवरही परिणाम करणारा असल्याने त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवार, १५ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणीस प्रारंभ झाला. या प्रकरणाचा परिणाम इतर राज्यांवरही होईल या मताशी न्यायालय सहमत आहे. त्यामुळेच सर्व राज्यांना नोटीस जारी करीत आहोत, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकारच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोट्यातही दुरुस्तीची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हा मुद्दा सर्वच राज्यांशी निगडित; विविध पक्षकारांचा युक्तिवाद : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा एकाच राज्याशी संबंधित नसून त्याचा परिणाम इतर राज्यांवरही होणार आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेवर एका राज्याला ढील दिल्यास इतर राज्य सरकारेही तीच मागणी करतील,असा युक्तिवाद राज्य सरकारसह इतर याचिकाकर्त्यांनी घटनापीठासमोर केला होता.

५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नकाेच
सन १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. त्यानुसार शासकीय लाभ आणि नोकऱ्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सन २००० मध्ये शिक्षक भरतीमध्ये अनुसूचित जमातींना १०० टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश आंध्र प्रदेश सरकारने जारी केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय रद्दबातल केला होता. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे नमूद केले होते. मात्र नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांना दिलासा दिला होता.

केंद्र सरकारची भूमिका धक्कादायक
राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल, ही अॅटर्नी जनरल यांची भूमिका धक्कादायक आहे. यामुळे राज्य विधिमंडळाने २०१८ मध्ये पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा वैध नसल्याचे ध्वनित होते. मात्र ज्या राज्यांच्या आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती मान्य केली आहे. - अशोक चव्हाण, मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष

मराठा आरक्षण निकाललांबणीवर पडू शकतो : भास्कर एक्स्पर्ट विराग गुप्ता, घटनातज्ज्ञ
सर्व राज्यांना विचारणा करणे योग्य आहे, परंतु त्याचे नंतर योग्य प्रकारे पालन झाले पाहिजे. राज्यांकडून वेळेवर उत्तर न आल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच मराठा आरक्षणासह इतर प्रकरणांवर निकालासही उशीर होऊ शकतो. आता १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या फेरविचाराच्या मुद्द्यामुळे हे प्रकरण अधिक किचकट होईल. इंद्रा साहनी निकालाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतल्यास ९ न्यायमूर्तींपेक्षाही मोठे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. दुसऱ्या राज्यातील आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करण्याच्या बहुतांश प्रकरणांवर हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिले आहेत. त्यावर पुन्हा चर्चा म्हणजे नव्या वादास तोंड फुटू शकते.

सर्वोच्च न्यायालय तपासणार हे प्रमुख मुद्दे
१. सन १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी खटल्यात नऊसदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचे मोठ्या घटनापीठाकडून फेरअवलोकन करणे गरजेचे आहे का ?
२. मराठा आरक्षण हे इंद्रा साहनी निकालाच्या कक्षेत आहे का?
३. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत ?
४. मराठा आरक्षणाचा खटला ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठेवायचा की ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायचा?

बातम्या आणखी आहेत...