आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आरक्षणाच्या मर्यादेत होऊ शकतो बदल:मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू, 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल की नाही याचा घटनात्मक खंडपीठ घेणार निर्णय

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • काही राज्यांमध्ये सध्याच्या काळातही 50% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे, मात्र हे अपवादच असते
  • सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग 9 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ करत आहे. महाराष्ट्रातील नवीन आरक्षण प्रणालीत जन्मलेली ही बाब आता देशातील सर्व राज्यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कोर्टाने सर्व राज्यांना या प्रकरणात आपला खटला मांडायला नोटिसा बजावल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड सरकारची बाजू मांडली आहे आणि माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते का याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

पण, महाराष्ट्रासाठी बनवलेल्या कायद्यात असे काय होते की ज्याने संपूर्ण देशाच्या आरक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याचे दरवाजे उघडले? या प्रश्नाचे उत्तर समजण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर प्रवास समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाज बर्‍याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. सन 2018 मध्ये राज्य सरकारने ही मागणी पूर्ण करत मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त झाली. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते जेथे कोर्टाने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली पण शिक्षण क्षेत्रात ते 16% वरून 12% व सरकारी नोकरीत 13% केले.

नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की एकूण आरक्षण 50% पेक्षा जास्त असू शकत नाही
हा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की अपवाद म्हणून एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते. आता हा मुद्दा सर्वात मोठ्याय वादाचे कारण बनला आहे, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणई सुरू आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले होते आणि असे म्हटले होते की हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरणातील महत्त्वाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे आणि म्हणूनच हा निर्णय रद्द करावा.

यापूर्वी मराठा आरक्षण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली होती. या खंडपीठाने कबूल केले की ही बाब केवळ महाराष्ट्र व मराठ्यांपुरती मर्यादित नाही तर सर्व राज्यांच्या आरक्षण प्रणालीशी संबंधित आहे. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले. आरक्षणाची मर्यादा 50% वाढवली जाऊ शकते की नाही, हे आता त्याच खंडपीठाला ठरवायचे आहे. तत्पूर्वी, इंदिरा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की एकूण आरक्षण 50% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

खरेतर काही राज्यांमध्ये यावेळी एकूण 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले जात आहे. मात्र, हे केवळ अपवाद म्हणूनच असते. आता ही मर्यादा वाढवता येईल की नाही याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घ्यायचा आहे आणि इंदिरा साहनी प्रकरणातील निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे का? असे झाल्यास, गेल्या तीन दशकांत आरक्षणाच्या मुद्यावरील हा सर्वात मोठा निर्णय असू शकेल, जो देशभरातील आरक्षणाची व्यवस्था बदलू शकेल.

इंदिरा साहनी प्रकरण काय आहे?
इंदिरा साहनी प्रकरण ही देशातील सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. 1980 मध्ये बीपी मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालात असे म्हटले होते की ओबीसींना 27% आरक्षण दिले जावे. यासह मंडल आयोगाने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 22.5% आरक्षणे सुचवली होती.

जवळपास एक दशक पडून राहिल्यानंतर 1990 च्या दशकामध्ये मंडळ आयोगाचा रिपोर्ट लागू करण्यात आला. यासह, देशभर आंदोलने झाली आणि व्ही.पी. सिंह यांचे सरकार या मुद्यामुळे पडले. पीव्ही नरसिम्हा राव यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसचे जे नवीन सरकार स्थापन झाले, त्यांनी 1991 मध्ये आर्थिक आधारावर 10% आरक्षण सामान्य श्रेणीलाही देण्याचा आदेश जारी केला.

या आदेशास इंदिरा साहनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 9 न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती बी.पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोव्हेंबर 1992 मध्ये सहा-तीन बहुमताचा निर्णय मंजूर केला आणि मागासवर्गीयांना 27% आरक्षण योग्य मानले आणि आर्थिक आधारावर मिळणारे 10% आरक्षण रद्द केले. या निकालात कोर्टाने असेही म्हटले आहे की अपवाद वगळता एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.

इंदिरा सावनी प्रकरणातील या निर्णयानंतर संपूर्ण देशात आरक्षणात जास्तीत जास्त 50% मर्यादेचा नियम लागू होऊ लागला. परंतु, सन 2018 मध्ये मोदी सरकारने घटनेची 102 वी घटना दुरुस्ती केली. यानंतर, 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग' च्या यादीमध्ये बदलाचे मार्ग खुले झाले. या दुरुस्तीमुळे महाराष्ट्रातही मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला झाला आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी कायदा बनवला.

या नव्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रात एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त झाली आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. परंतु, अशी अनेक राज्ये आहेत जी आधीच 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देत आहेत. हरियाणामध्ये 70%, तामिळनाडूमध्ये 69% आणि तेलंगणामध्ये 62% आरक्षण आहे. त्याचप्रमाणे इतर काही राज्येदेखील 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देत आहेत. मात्र आता मराठा आरक्षणामुळे या सर्व राज्यांच्या आरक्षण प्रणालीचा आढावा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...