आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • The Constitutional Bench Of The Supreme Court Said That More Than 50% Reservation WasMaratha Reservation SC Hearing | (Aarakshan) Supreme Court Hearing Today Latest News And Update The 5 Judge Bench Of The Supreme Court Will Give Its Final Verdict Todayunconstitutional, 12 Per Cent Maratha Brothers Had Got Reservation In The State.

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण झाले रद्द:सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक असल्याचा दिला निर्णय; राज्य सरकारला मोठा धक्का

नवी दिल्ली2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आली असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी करण्यात आली. या निर्णयानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलेले होते. या प्रकरणाविषयी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला आहे.

कोर्टाने स्पष्ट केले की, मराठा समाजाच्या लोकांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिकरित्या मागासवर्ग म्हटले जाऊ शकत नाही. यासोबतच असेही म्हटले की, मराठा आरक्षण लागू करताना 50% च्या मर्यादेचे उल्लंघन करणे असंवैधानिक आहे.

न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आली असल्याचे सांगितले. यासोबतच 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण हे अवैध असल्याचे सांगितले आहे.

कोर्टाने सांगितले की, इंदिरा साहनी प्रकरणातील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नव्हती की मराठा आरक्षण आवश्यक होते. तसेच आतापर्यंत मराठा आरक्षणावरून मिळालेल्या नोकऱ्या व प्रवेश कायम राहतील, परंतु यापुढे आरक्षण दिले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

सुनावणीदरम्यान या गोष्टींची घेतली नोंद
हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात आरक्षण विरोधी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली. ही बंदी उठवली जाईल की नाही, याविषयी घटनापीठ निर्णय घेईल. सुनावणी दरम्यान 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या गोष्टींची नोंद घेतली-

  • महाराष्ट्रात खरोखर अशी विलक्षण परिस्थिती होती की मराठा वर्गाला आरक्षणाच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा वेगळे आरक्षण द्यावे?
  • राज्यघटनेतील 102 व्या घटनादुरूस्ती आणि कलम 324 अ राज्य विधानसभेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात? ही दुरुस्ती व परिच्छेद वैध आहे काय?
  • 1992 च्या इंदिरा साहनी निकालावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का? एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50% ठेवणाऱ्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे काय?

काय आहे संपूर्ण प्रकरण
2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणामध्ये 16% आरक्षण दिले होते. न्यायमूर्ती एन.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल याच आधारे होता. ओबीसी जातींना देण्यात आलेल्या 27% आरक्षणापासून बाजूला ठेवण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाने आरक्षण मर्यादा जास्तीत जास्त 50% ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले होते.

एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी दिले होते आव्हान

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी आव्हान दिले होते. देशाचे लक्ष लागलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या या खटल्यात राज्य शासन आणि औरंगाबादचे विनोद नारायण पाटील हे प्रतिवादी अाहेत. पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी झाली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात 102 वी घटनादुरुस्ती आणि 50टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. सर्व राज्यांनी 50टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली होती.

बातम्या आणखी आहेत...