आयोगाने याचिकेत म्हटले की:मुस्लिम मुलींच्या विवाहाचे वय 18  वर्षे असावे

महिलांचे विवाहाचे वय समान असावे अशा याचिकेवर सुप्रीम काेर्टाने केंद्राला नोटीस पाठवली. ही याचिका राष्ट्रीय महिला आयोगाने दाखल केली. मुस्लिम मुलींचा कमी वयातील विवाह वैध ठरवला जातो. परंतु ही बाब पॉक्सो कायद्याचे उल्लंघन करणारी ठरते, असे आयोगाने याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत मुस्लिम मुलींचे विवाहाचे वय १५ वर्षांहून कमी असू शकते. वास्तविक देशात मुलींचे विवाहाचे वय कायद्याने किमान १८ वर्षे आहे. त्यामुळेच कमी वयातील विवाह हा गुन्हा ठरतो. सर न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांचे पीठ यावरील सुनावणी ८ जानेवारी २०२३ रोजी करणार आहे.