आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुपकार आघाडीत फूट:“370’ शिवाय मेहबूबा, उमर निवडणूक लढवणार नाहीत; दिल्लीतील बैठकीनंतर खोऱ्यात वाद

श्रीनगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जम्मू-काश्मीरच्या लोकांत असलेला अविश्वास केंद्राने दूर करावा : अब्दुल्ला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी २४ जून रोजी नवी दिल्लीत बैठक झाल्यानंतर काश्मीरच्या राजकारणात आता नवा वाद पेरला गेला आहे. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (पीडीपी) प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी दिल्लीत घोषणा केली की, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम-३७० पुन्हा लागू केल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही. शनिवारी श्रीनगरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनीही जाहीर केले की, वैयक्तिक पातळीवर ते कोणतीही निवडणूक लढवणार नाहीत. अर्थात, निवडणूक न लढवण्याचा हा निर्णय पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशनमध्ये (गुपकार आघाडी) फक्त मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला यांचाच आहे.

उमर अब्दुल्ला यांचे पिता व नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी निवडणूक लढवण्याबाबतच्या प्रश्नावर स्पष्ट केले की, “कलम-३७० पुन्हा लागू व्हावे ही आमची मागणी आहे. मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्स निवडणूक लढवणार की नाही याबाबत इतक्यात काही जाहीर करणे घाईचे ठरेल.’ यापूर्वी निवडणूक न लढवण्याबाबत बोलताना उमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते की, आम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना आणि निवडणुकीबाबत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेशी सहमत नाहीत. सद्य:स्थितीत केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये कलम-३७० पुन्हा लागू करणे ही आशा ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले होते.

निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यावर ठरवू - मो. युसूफ
गुपकार आघाडीतील दुसऱ्या मोठ्या नेत्यांत सीपीएमचे मोहंमद युसूफ तारिगामी यांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, ही आघाडी निवडणुकीत असेल किंवा नाही हे अजून ठरलेले नाही. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतरच यावर निर्णय घेता येईल. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनी आपला पक्ष निवडणुकीत सहभाग घेईल, असे जाहीर करून धक्का दिला.

ते म्हणाले, आम्ही केंद्र सरकारसमोर राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा व लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, अशा मागण्या ठेवल्या होत्या. सोबत राज्यातील नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी घटनात्मक व्यवस्था लागू केली जावी यावर भर दिला होता. ते म्हणाले, कलम-३७०बाबतचे प्रकरण सध्या कोर्टात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी आम्ही केंद्र सरकारला केली होती.

केंद्राचे कारगिल-लडाखच्या नेत्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण

  • जम्मू-काश्मिरातील प्रमुख ८ पक्षांच्या १४ नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता कारगिल आणि लडाखमधील राजकीय पक्षाचे नेते आणि सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. ही बैठक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या निवासस्थानी १ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता होईल.
  • उमर म्हणाले, ‘आम्ही आमच्या मिशनपासून मागे हटणार नाही. भाजपला कलम ३७० रद्द करण्याचा आपला अजेंडा राबवण्यासाठी ७० वर्षे लागली. भलेही आम्हाला ७० आठवडे लागोत, ७० महिने किंवा त्याहीपेक्षा जास्त काळ... आम्ही आता मागे हटणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...