दिव्य मराठी विशेष:नीती आयोगाचे सदस्य म्हणतात, नवीन कृषी कायदे 2022 पर्यंत लागू न झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही

नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी नवे कृषी कायदे त्वरित लागू करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. ते म्हणाले की, जर हे कायदे लागू झाले नाहीत तर २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकणार नाही.

रमेश चंद म्हणाले की, कृषी कायद्यांवर निर्माण झालेल्या पेचावर ‘एका हाताने द्या आणि दुसऱ्या हाताने घ्या’ या धोरणाद्वारेच तोडगा निघेल. अडवणूक करून मागण्या मान्य करून घेऊ असा विचार केला तर कुठलाही मार्ग निघणार नाही. सरकारने शेतकरी नेत्यांना खुला पर्याय दिला आहे. सरकार नव्या कायद्यांच्या प्रत्येक पैलूवर चर्चा आणि विचार करण्यास तयार आहे. या कायद्यांना एक-दीड वर्ष स्थगिती देण्यासही सरकार तयार आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी या प्रस्तावावर विचार करावा. त्यांना ज्या तरतुदी आपल्या हितांच्या विरोधात वाटतात त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधायला हवे. त्यात बदल करण्याची मागणी करावी.

केंद्राचे तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी नोव्हेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. दिल्ली सीमेवर हजारो शेतकऱ्यांनी मार्ग अडवलेले आहेत. या शेतकऱ्यांची सरकारशी ११ टप्प्यांत चर्चा झाली आहे. पण त्यातून अद्यापही काही तोडगा निघालेला नाही. हे कायदे रद्द करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. शिवाय, किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करा, ही शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी आहे. यावर अद्याप एकमत झालेले नाही.

कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण ही काळाची गरज : पंतप्रधान
दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी रेडिओवर प्रसारित होणाऱ्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वेळी पुन्हा कृषी कायद्यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘भारताच्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण ही काळाची गरज आहे. त्याला आधीच विलंब झाला आहे. आपण बरेच काही गमावले आहे. आता आणखी विलंब केला जाऊ शकत नाही. कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे पर्याय अवलंबण्याची गरज आहे. शेतीच्या पारंपरिक पद्धतीसोबतच आधुनिकीकरणही आवश्यक आहे.’