सरकारने मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड द्यावे:सुप्रीम कोर्टाने दिले निर्देश; 4 आठवड्यांत धोरण ठरवण्यासही सांगितले

सर्व सरकारी आणि निमसरकारी शाळांमधील इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. पॅडची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्थाही शाळांमध्ये करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. न्यायालयाने सोमवारी मासिक पाळीसंदर्भातील स्वच्छतेसाठी 4 आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचे निर्देशही सरकारला दिले आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि सॅनिटरी पॅडच्या पुरवठ्याबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून माहिती मागवली आहे. यासोबतच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सॅनिटरी पॅड आणि सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीनसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील देण्यास सांगितले आहे.

वास्तविक, वकील वरिंदर कुमार शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलींच्या आरोग्य सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मासिक पाळीच्या समस्येमुळे अनेक मुली शाळा सोडतात, असे याचिकेत म्हटले आहे. कारण, त्यांच्या कुटुंबाकडे पॅड घेण्यासाठी पैसे नसतात आणि मुलींना या दिवसांत कापड वापरून शाळेत जाणे अडचणीचे ठरते.

शाळांमध्येही मुलींसाठी मोफत पॅडची सुविधा नाही. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे. एवढेच नाही तर वापरलेल्या पॅडची शाळांमध्ये विल्हेवाट लावण्याची सोय नसल्याने मुलींना मासिक पाळी दरम्यान शाळेत जाता येत नाही.

केंद्र म्हणाले - ही आमची नाही, राज्यांची जबाबदारी आहे

न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्राच्या वतीने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की मुलींच्या मासिक पाळी दरम्यान आरोग्य आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी ते समर्पित आहे. परंतु आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे.